लिभु संवाददाता
काठमाडौं– सरकारले सबै निकायमा काम गर्ने श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा वि.सं. २०७५ श्रावण १ गते देखि प्रक्रिया आरम्भ गरी २०७५ असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत् भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने,’ श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्ने बारेको निर्णय व्यहोरामा छ। त्यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाईन्स, ट्राभल एजेन्सीले बैंकमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यसैगरी ‘सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानून बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेश लगायत कानून बमोजिम गठित सबै संघसंस्थाहरूले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई वि.सं. २०७५ पौष मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ ।
त्यसका अलावा अन्य सबै प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा वि.सं. २०७६ पौष मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । ‘कुनै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन भएको रहेनछ भने त्यस्तो स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र माथि उल्लेखित निकायमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘आकस्मिक वा आंशिक रोजगारी वापतको भुक्तानी नगदै वा चेकमार्फत् गर्न सकिने छ ।’ सरकारले हालैमात्र श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ हुने निर्णय गरेको छ ।
