रेनुका राई
काठमाडौँ — संविधानले भाषिक समुदाय र विज्ञहरूले उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्दै भाषाको अस्तित्व, स्वामित्व र पहिचान सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ ।
संविधानको धारा २८७ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी भाषा आयोगको गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही अनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) ले भाषा आयोग गठन गरेको छ ।
सरकारी कामकाजको भाषा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नु आयोगको मुख्य काम हो । आयोगले भाषा संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।
यस्तै मातृभाषाको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेस गर्छ । भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई छ । अहिले विशेष आयोगले कुन–कुन भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गर्छ भन्ने चासो छ ।
स्थानीय सरकारका अभ्यास
इलाम जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिकामा लिम्बु भाषामा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको छ । लिम्बु बाहुल्य माङसेबुङको वडा नं. ५ मा सरकारी लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको हो ।
काठमाडौंका नगरपालिकाले नेपाल भाषालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । साइनबोर्ड रन्जना लिपिमा लेखाएका छन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेपाली र नेवारी भाषामा निवेदन लिनेदेखि अरू क्रियाकलाप मातृभाषामै गर्दै आएको छ । यसले भाषा प्रबद्र्धनमा मद्दत गरेको छ ।
अन्य जिल्लामा स्थानीय सरकारले अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणमा पहल गर्दै आएको पाइन्छ । जस्तो– ओखलढुंगा जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले वक्ता संख्या १३ हजार ४ सय ७० रहेको वाम्बुले भाषा र ११ हजार ६ सय ५८ रहेको बाहिङ भाषाको पाठ्यक्रम र पाठ्य–पुस्तक तयार गर्दैछ ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसमा मातृभाषा कवि गोष्ठी र प्रकाशन गर्दै आएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले पनि विभिन्न लोपोन्मुख जातिको भाषा, कला, संस्कार–संस्कृति तथा साहित्यिक आदि सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
मातृभाषामा अवसर
विभिन्न छेत्रमा भाषा सम्बन्धमा अभ्यास हुँदै आइरहेका बेला भाषा आयोगले के गर्दैछ ? अभ्यास कसरी गर्छ ? हामीले मातृभाषामा काम गर्न पाउने कि नपाउने ? हाम्रो मातृभाषाको पहुँच र महत्त्व कतिसम्म हुने ? हामीले मातृभाषामा अवसर पाउने कि नपाउने ? चासोका विषय बनेका छन् ।
मातृभाषाको अभ्यासले शिक्षण पेसामा अवसर सिर्जना गर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा मातृभाषाको अनुवादक बन्ने मौका हुन्छ । अदालतमा पनि अनुवादक चाहिन्छ । चितवनमा चेपाङ भाषाका लागि अदालतमा अनुवादकको व्यवस्था छ । यो अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दै गर्दा अनुवादक व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
मातृभाषा सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापमा उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । पुस्तक प्रकाशन गर्नुपर्छ । साहित्य, संस्कृति प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित समुदायलाई उत्प्रेरणा दिन पनि जरुरी छ ।
मातृभाषामा चासो बढाउन औपचारिक पठन–पाठनको व्यवस्था जरुरी छ । भाषा व्यक्ति वा समुदायको पहिचान हो । यस विषयमा भाषा आयोगले ध्यान दिन सकोस् ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७५ ०७:५७
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/01/04/154656793523176784.html
