नेपालीहरू गणतन्त्र नेपालका नागरिक बनेका छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा छ । राजनीतिशास्त्रका अध्यताहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो कि कुनै एक जाति, भाषा वा सांस्कृतिक समुदायको अधिकतम् बाहुल्यता रहेको देशमा एकात्मक सरकार उपयुक्त हुन्छ भने बहुजातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदाय रहेको देशमा सङ्घीय संरचनाको सरकार उपयुक्त ठहर्छ । नेपाल पनि बहुजातीय, भाषिक र सांस्कृतिक मुलुक भएकोले यहाँ हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको राष्ट्रिय सङ्कल्पमा छौँ र यो हुनै पर्दछ । अर्कोतिर, नेपाली समाजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खसउच्च जातीय पहाडीया अहङ्कारवादका कारण जातीय उत्पीडन र विभेदले ग्रस्त छ । अतः उक्त उत्पीडन र विभेद समाप्त गर्ने राज्य संरचना सङ्घीय प्रणाली नै रहेको बारे उत्पीडित समुदाय र प्रगतिशील शक्तिहरूको मतऐक्यता छ । कुनै खास समुदाय (खस–ब्राह्मणहरूको जाति, भाषा, धर्म संस्कृति)को एकाधिकार गोर्खाको सामन्ती राज्य विस्तारसँगै विद्यमान अवस्थासम्म कायम छ भने आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र महिलाहरू त्यसबाट चरम उत्पीडनमा छन् । यसैकारण इतिहासको क्षतिपूर्ति स्वरूप आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित एवम् महिलाहरूलाई सङ्घीय स्वायत्तता र समानुपातिक समावेशीको विशिष्ट अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । खस–ब्राह्मणहरू जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका दृष्टिले राष्ट्रिय जाति बनिसकेको सन्दर्भमा उनीहरूको अग्रगमन अन्तर्राष्ट्रिय जातितर्पm अघि बढ्नुमा छ । आदिवासी र मधेसीहरू पुरानो सामन्ती एकात्मक राज्यद्वारा केवल स्थानीय जातिमा कुण्ठित गराइएकाले उनीहरूको राष्ट्रिय जातिमा विकासका निमित्त स्वायत्तता र समानुपातिक समावेशीको विशेषाधिकार हुनै पर्दछ । यसरी नेपालको नयाँ संविधान एवम् राज्यव्यवस्थामा जातीय, भाषिक वा सांस्कृतिक आधारमा सङ्घीयता जरुरी छ ।
प्रस्तुत लक्ष्य हासिल गर्न हामीले दस वर्षको महान् जनयुद्ध र पटक–पटक जनआन्दोलनको झण्डा उठायौँ । त्यसको ऐतिहासिक उपलब्धि संविधानसभा गठन गरियो । सामन्ती राजतन्त्रलाई ठेगान लगाउँदै संविधानसभाको प्रथम बैठकले नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य घोषित ग¥यो (यद्यपि, देशको राज्य एवम् प्रशासनिक संरचना भने अध्यावधि एकात्मक ढाँचामै छ) । त्यस उत्पीडनकारी एकात्मक ढाँचालाई ध्वस्त बनाउन संविधानसभामा यथास्थितिवादका विरुद्ध अग्रगामी शक्तिहरूको कठोर सङ्घर्ष जारी छ । जनआन्दोलनका रूपमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)द्वारा गणराज्यहरूको घोषणा पनि गरिएको छ । यसरी सडक र सदनको सङ्घर्षबाट नयाँ सङ्घीय नेपालको मानचित्रमा किरात राज्यको ठोस आकार विकसित भइरहेको छ । ऐतिहासिक दृष्टिले यो सन् १७७३ मा गुमेको किराती जनताको राज्यसत्ता फिर्ताको प्रश्न हो भने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिले समकालीन दुनियाँका किरातीहरूको जनवादी अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा हो । प्रश्न खडा हुन्छ कि किरात स्वायत्त राज्यको संवैधानिक व्यवस्था कहिलेसम्ममा हुन्छ त ? जवाफ स्पष्टै छ कि नेपाली समाज आमूलपरिवर्तनको विन्दुमा छ । पुरानो राज्यसत्ता गम्भीर सङ्कटमा छ । वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक एवम् क्षेत्रीय अधिकारका लागि जनता जागेका छन् । अतः जनताको निर्णायक जागरणबाट पुरानो शासकवर्गको हातबाट राज्यसत्ता जनवर्गको हातमा हस्तान्तरण हुँनै लागेको छ । सुगौलीसन्धिदेखि १९५० को असमानसन्धि हुँदै गुमेको नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधीनता फर्काउनै परेको छ । त्यही जनवर्गको हातमा सत्ता हस्तान्तरण र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता फिर्ता भएको दिन नयाँ नेपालको मानचित्रमा एक स्वायत्त क्षेत्रको हैसियतमा किरात राज्यको नक्सा अङ्कित हुने छ ।
‘हाम्रो समाजः एक अध्ययन’ पुस्तकमा जनकलाल शर्माकाअनुसार “किरातीहरू नेपालका सर्वाधिक प्राचीन जाति हुन् ।” प्रा.माणिकलाल श्रेष्ठकाअनुसार “प्राचीन नेपाललाई किरात देश भनिन्थ्यो ।” ‘नेपालको इतिहास’मा डा.पेशल दाहालका अनुसार “नेपालमा किरातीहरूको राज्यव्यवस्थालाई ऐतिहासिककाल नै मानिन्छ ।” किराती सांस्कृतिक परम्पराअनुसार ‘चासुमसिलीमा खोरिया फडानी गर्ने, विऊविजन छर्ने, गोडमेल गर्ने र पाकेको अन्न थुन्सेमा उठाएर ढिकुटीमा थन्क्याउने’ जुन अभिनय गरिन्छ, यसले आदिम नेपालको भूमिआवाद गर्ने काम किराती पुर्खाबाटै भएको प्रमाण मिल्छ । यस्ता दर्जनौँ ग्रन्थहरू र साँस्कृतिक मूल्यमान्यताहरू छन्, जसले एसियाको दक्षिण हिमालयमा किराती जनताको प्राचीनता र नेपाल उपत्यकामा उनीहरूको राज्यव्यवस्थालाई अकाट्य प्रमाणित गर्दछ । नेपाल उपत्यकामा किरातीहरूको प्रथम राजा (हाङ) यलम्वर रहेको बारे सर्वमान्य सामाजिक धारणा स्थापित छ । विभिन्न वंशावलीहरू र त्यससम्बन्धी विद्वान्हरूको विश्लेषणअनुसार नेपालमा २७ देखि ३३ पुस्तासम्मका किराती राजाहरूले राज्य गरे । सातौँ किराती राजाका पालामा गौतमबुद्ध अर्थात् उनका प्रतिनिधि नेपाल उपत्यकामा आएका थिए । वंशावलीकाअनुसार हाङ यलम्वरको शासनकाल ९० वर्ष रहेको थियो । ईसाको करिव दोस्रो शताब्दीमा आएर किराती राजवंशको समापन भयो । यी समग्र तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा कतिपय सामाजिक संस्थाहरूले भन्ने गरेको पाँचहजार वर्षभन्दाबढीको यलम्वर संवत् पुष्टि हुन सक्दैन । हाङ यलम्वरको शासन ९० वर्षको हुँदैमा अरू सबै राजाहरूको शासनकाल तदनुकुल मान्न सकिँदैन । सामान्य विश्लेषणमा ३३ पुस्ताका राजाहरू प्रत्येकको औसत समय ५० वर्ष तोकियो भने त्यो १६५० वर्ष हुन आउँछ । केही विश्लेषणहरूले उक्त ३३ पुस्ताका राजाहरूको शासनकाललाई १७३४ वर्ष बताएका छन् । यो ईसापूर्वदेखि ईसाको करिव दोस्रो शताब्दीसम्मको कुरा हो । यिनै तथ्यहरूको वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित रहेर किराती संवत्को प्रारम्भ मिति निर्धारण गरिनुपर्छ । हाङ यलम्वर राजा भएको मिति वा उनले प्रचलनमा ल्याएको संवत्लाई किरात येÞलेÞ संवत् (येÞलेÞ तङ्बे, येÞलेÞ दोङ आदि) भनिएको सन्दर्भमा आफ्नो प्रथम राजाको संवत्लाई किराती जनताले किराती संवत् भन्न सक्ने हक राख्दछन् ।
अन्तमा, ‘किरात’ र ‘किराती’ नाम सम्बन्धबारे केही स्पष्टता जरुरी छ । किराती राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाको दृष्टिकोणमा किरात भनेको भूगोल, प्रदेश वा एक ऐतिहासिक राज्यको नाम हो र त्यस भूगोल, प्रदेश वा राज्यका वासिन्दाहरू किराती हुन् । जसरी मगरात नामको राज्यका वासिन्दाहरू मगर भए, त्यसरी नै किरात नामको राज्यका नागरिहरू स्वतः किराती कहलिए । गोर्खाली शासनकालमा पूर्वी नेपालाई वल्लो किरात, पल्लो किरात र माझ किरात भनिएको सन्दर्भमा किरात नाम वस्तुतः भूगोल भएको प्रष्ट हुन्छ । र, जाति नामका दृष्टिले भने पूर्वी किरातमा बसोबास गर्नेहरू किराती भए । जातीय स्वायत्तता अभ्यासका क्रममा जाति नामसित राज्य नामको ऐतिहासिक सामिप्यता जत्तिकै भिन्नता पनि जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो सामाजिक पृष्ठभूमिमा जातीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा प्रतिकूलता थपिन्छ । उदाहरणको लागि राज्य नाम मगरात भएपछि मगरातको मगर जस्तै मगरातका क्षेत्रीबाहुन भन्न सकिन्छ । तर, राज्य नाम मगर भएमा मगरका क्षेत्रीबाहुन भन्नु पर्ने हुन्छ, जो सम्भव छैन । अतः पूर्वको सन्दर्भमा राज्य नाम किरात र जाति नाम किराती नै सही समाधान हो । जसले किरातमा बस्ने किरातीहरू भनिए भैmँ किरातमा बस्ने क्षेत्रीबाहुनहरू अर्थात् किरातका क्षेत्रीबाहुनभन्न सकिने मार्ग प्रशस्त गर्छ । देशको सर्वाधिक प्राचीन जातिको गौरव दावी गर्दा यसरी निश्चित रूपले उसको ऐतिहासिक राज्य नाम र जाति नामकाबीच स्पष्टता त हुनै पर्दछ । अर्को, किरात नाममा धर्म पनि जोड्ने गरेको देखिन्छ, जसको खास ऐतिहासिकता रहेको पाइँदैन । १९९० को जनआन्दोलनपछि हिन्दू राज्यको हैकमको विकल्पमा प्रकृतिपुजकहरूले त्यस्तो पदावली प्रयोग गरेको मात्र हो । त्यसपछि किरातधर्म भनिएको आचरणलाई फाल्गुनन्दले सत्यहाङ्मा भनेर स्थापित गरेका थिए । साथै, किराती को हुन् ? भन्ने सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय परिभाषामा नेपालका सबै आदिवासीहरू किराती भित्र पर्दछन् । आजको वास्तविक किराती त्यही हो, जसले आपूmलाई गर्वका साथ किराती भनी सम्वोधन गर्दछ ।
स्रोत : किरात येले संवत् अभिलेख (किरात येले संवत् अन्तर्राष्ट्रिय विशेष विचार गोष्ठी, १४–१५, नोभेम्बर, २००९), २०१०, पेज १२४–१२५ ।
