आदिवासी जनजातिको परिचय झल्किने एटलस र प्रोफाइल बनाउँदै आयोग
लिभु संवाददाता
धुलिखेल (काभ्रे)– आदिवासी जनजाति आयोग सम्रग आदिवासी जनजातिको परिचय झल्किने मानचित्रावली (एटलस) र एकीकृत पाश्र्वचित्र (प्रोफाइल) निर्माणमा जुटेको जनाएको छ । संविधान र आयोग ऐनमा तोकिएअनुसार आवश्यक नीति, कानुन तथा संस्थागत सुधारका पहल गर्न विज्ञसहित आयोजित पाँच वर्षे योजना खाका निर्माण कार्यशालामा उक्त जानकारी दिएको हो ।
कार्यशालामा समाजशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामाले ‘आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन योजना’ शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनीहरूको सामुहिक मानवअधिकारीको विषयमा आयोगको पुग्न जरुरी रहेको बताए । ‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको तीन दशक भयो,’ लामाले भने, ‘कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमनसँगै आदिवासीको प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको अधिकारप्रति ध्यान पुग्नुपर्छ ।’
प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुले आयोग कुनै अनुसन्धान केन्द्र नभएकाले त्यसनिम्ति छुट्टै आदिवासी जनजाति अध्ययन केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने बताए । ‘संविधानमै थर्ड जेनेरेसन राइट (तेस्रो आयामको अधिकार) सुनिश्चितताका निम्ति आयोगको परिकल्पना भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा अनुसन्धान निकायसँग समन्वय गरेर आयोग अघि बढ्न जरुरी छ ।’
उनले संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र, स्वायत्त, निष्पक्ष हुने र यसले सरकारका अंगहरू खासगरी कार्यपालिकाले शक्तिको दुरुपयोग हुन रोक्नको निमित्ति चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तका आधारमा निगरानी गर्ने बताए । ‘संवैधानिक आयोगहरू सरकारलाई आदेश र निर्देशन दिने हैसियत राख्दछ,’ प्राध्यापक हाछेथुले भने, ‘यो नै विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेको छ ।’
त्यसैगरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष समाजशास्त्री जितपाल किरातले आयोगले आफ्नो छ वर्षे कार्यावधिलाई उद्देश्य केन्द्रित भएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । ‘आदिवासीको यकिन पहिचान र प्रवद्र्धनात्मक कार्य आयोगको प्रतिवेदनका माध्यमबाट सरकारलाई सुझाव दिएर कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले जनजाति आन्दोलनको बलमा आयोग गठन भएको उल्लेख गरे । ‘आदिवासी जनजातिको दसकौं देखिको आन्दोलनको बलमा आयोग बनेको हो,’ समुदायको चाहना र अपेक्षाअनुरुप आयोग बन्न नसकेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्न सकारात्मक पहल जरुरी छ ।’
यसैगरी आदिवासी जनजाति पुन:सूचिकरण कार्यदल (२०६५) का संयोजक प्राध्यापक ओम गुरुङले आयोगको उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘पहुँच पुर्याएर रानाथारु छुट्टै आदिवासीमा सुचिकृत भयो,’ जनजाति महासंघका पूर्व महासचिवसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘तर सरकारले मेरो संयोकत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको ८२ थरी आदिवासीको सूचीलाई बेवास्ता गरेको छ । यसलाई आयोगले कार्यान्वयन पहल गर्न आवश्यक छ ।’ उक्त कार्यदलले त्यसअघि सूचिकृत ५९ जनजातिमध्ये तीनवटालाई हटाएर छुटेका २६ थपेर ८२ जनजातिको सूचि बुझाएको थियो ।
सरकारले गत शुक्रबार सूर्यबहादुर गुरुङलाई सदस्यमा नियुक्ति गरेसँगै आयोगले पूर्णता पाएको छ । गत माघमा पदाधिकारी नियुक्ति भएयता आदिवासी जनजातिको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले जनाए।
‘आदिवासीको पहिचानसहित दीगो विकासका निम्ति पाँच वर्षे योजना निर्माणमा जुटेका छौं,’ तत्काल एटलस र प्रोफाइल निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापामगरले भने, ‘विज्ञको मत, सुझाव र मार्गदर्शन लिएर कार्ययोजनालाई अघि बढाउने छौं ।’ कार्यशालामा आयोगका सदस्यत्रय रीना रानामगर, शरण राई र डा. मीनबहादुर श्रीसले स्थलगत अनुगमन र भावी कार्यप्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए ।
फोटो क्याप्सन :
आदिवासी जनजाति आयोगको पञ्चवर्षीय योजना निर्माण कार्यशालामा अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरलगायत ।
