काठमाडौँ — गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (गेसो)ले गोर्खा सैनिकमाथिको विभेद अन्त्यका लागि वार्ता टोली गठन गरी चाँडै कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले नेपाल र बेलायत सरकार तथा गोर्खा सैनिकबीचको सहमतिअनुसार वार्ता समिति बनाउन ढिला गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूरा अंश
आदरणीय पत्रकारज्यूहरु
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) गोरखा सैनिकहरुमाथिको असमानता, विभेद र शोषण विरुद्ध निरन्तर न्यायिक संघर्षमा रहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । २०४६ साल यता गेसोले अनवरत रुपमा न्यायिक संघर्ष जारी राखे पनि बेलायत सरकारले अझैं पनि हाम्रा समस्याहरु सम्बोधन गरेको छैन । बेलायत जस्तो प्रजातन्त्रको जननी मानिएको देशले आफ्नै सैनिकहरुमाथि दुई सय वर्ष यता असमानता, विभेद र शोषण जारी राख्नु आफैमा दुःखत बिषय हो ।
हामीले नेपालको सडक, सदन र अदालत हँुदै बेलायतको सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेर शान्तिपूर्ण न्यायिक आन्दोलनलाई अघि बढायौं । गेसो आन्दोलनको कारण बेलायत सरकार आफूले दुई शताब्दीयता गोरखा सैनिकहरुमाथि गरेको विभेद थोरबहुत सच्याउन बाध्य भएको छ । युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझैं पनि जारी छ ।
यही विभेद बिरुद्ध हामी गोरखाहरुले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थियौं । त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।
बेलायती रक्षामन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रमबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाउनु भएको थियो । बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाउनु भएको थियो ।
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताउनु भएको थियो ।
प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उहाँको भनाई थियो । तर, अझैसम्म पनि वार्ता समिति नबन्दा हामी आश्चर्य चकित भएका छौं । अझै पनि वार्ता समिति समेत नबन्दा न्याय पाउने आशा सहित उत्साहित गोरखाहरु पनि दुःखी बनेका छन् । तत्काल वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधनको निम्ती हामीले सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएका छौं ।
के छ, प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनमा समावेश मुख्य बूँदाहरु यस प्रकार छन् :
२२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने ।
२१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने
१५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने ।
अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी
(घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने
सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने ।
सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने
ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने ।
ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने
ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहसिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने ।
पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने ।
ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुको लागि मेडिकल सुबिधा इन्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिदिनु पर्ने ।
३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिइनु पर्ने ।
बेलायतमा आवसीय भिसा लिएर बसीरहेका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुबिधा मिलाउनुपर्ने ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
आदरणीय पत्रकारज्यूहरु
यदि यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार माग सम्बोधन भए हजारौं भूपू गोरखा र तिनको परिवारले न्याय पाउँनेछन् । हामी चहान्छौं, ‘कुटनीतिक वार्ताबाट यो समधान होस् ।’ गोरखाहरुको माग केवल गोरखाहरुको पेन्सन र जनजीविकका सवाल मात्रै होइनन्, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका बिषय हुन् । अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यताहरुसँग जोडिएका छन् ।
देशको समृद्धिसँग पनि जोडिएका छन् । हजारौं नागरिकको समस्या मात्रै होइन देशकै समस्यासँग जोडिएको यो समस्याप्रति नेपाल सरकार गम्भिर छ भन्ने हाम्रो गहिरो विश्वास छ । तर, त्रिपक्षिय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर दुबै देशको सरकारलाई बुझाईसके पनि त्यसको ठोस सम्बोधनको निम्ती बेलायत सरकारले अझै पनि ठोस कदम चालेको छैन ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको ७३औँ अधिवेशनको क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग भेटवार्ता गरेर गोरखाहरुको समस्या सम्बोधन गरीदिन आग्रह गर्नुभएको समाचारले हामी उत्साहित भएका छौं ।
आफ्ना नागरिकहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती उहाँले देखाउनु भएको पहलकदमप्रति हामी आभारी छौं । माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीज्यू पनि गोरखाहरुको समस्या समधानको निम्ती गम्भिर भएर लाग्नु भएको छ ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीज्यूले यो समस्या सम्बोधनका निम्ती झनैं क्रियाशिल हुनुहुन्छ । हामी उहाँहरुप्रति आभारी छौं ।
तर, यति हुदा–हुँदै वार्ता समिति बन्न सकिरहेको किन छैन त ? आफैले विभेद गरेको स्वीकार गरी प्रतिवदेनमा हस्ताक्षर गरोके बेलायतले गोरखाहरुको माग पुरा गर्न किन बिलम्ब गरीरहेको छ ? के फेरि पनि बेलायत हिजो जस्तै छलकपटमा त लागेको छैन ? हामी सबैको चासो र चिन्ता यहाँनिर छ । यसले गर्दा न्यायका पर्खाइमा रहेका हजारौं गोरखाहरु दुःखी बनेका छन् ।
तसर्थ, गोरखाहरुको समस्या र गोरखा आन्दोलनको अवस्था बारेमा सबैलाई जानकारी गराएर बेलायत सरकारलाई दबाब सृजना गर्न हामीले आवश्यक ठानेका छौं । बेलायत सराकरलाई दबाब दिनका लागि हामीले निम्न अनुसारको माग सहित निम्न अभियान कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छौं ।
हाम्रा मुख्य मागहरु :
१) नेपाल सरकारसँग : बेलायत सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै गोरखाहरुमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको छ । एकमहिनामा नै वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । तर, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन । तोकिएको समयभन्दा धेरै बिलम्ब भइरहेको कारण नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई प्रतिवेदन पाएको जानकारी दिदैं एकतर्फी रुपमा भए पनि तत्काल वार्ता समिति निर्माण गरेर वार्ताका लागि कुटनीतिक पहल गर्न माग गर्दछौं । यदि, त्यसो गरिए बेलायतलाई पनि नैतिक दबाब पर्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।
३) बेलायत सरकारसँग : तत्काल वार्ता समिति बनाएर वार्ताको माध्यमबाट त्रिपक्षीय वार्ताबाट बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरु सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवदेन अनुसार गोरखाहरुले उठाउँदै आएका सबै मागहरु पुरा गरियोस् ।
हाम्रा एक महिने नयाँ अभियानका कार्यक्रमहरु :-
१) नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
२) नेपालका माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
३) संघीय संसदको अन्तर्रािष्ट्रय सम्बन्ध समितिलाई गोरखाका समस्याहरुको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउने ।
४) संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
५) लेखक र पत्रकारहरुसँग गोरखा आन्दोलनको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने ।
६) राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने ।
७) संघीय संसदका माननीय संसदज्यूहरु सम्मिलित गोरखा आन्दोलन संसदीय समिति निर्माण गर्ने ।
८) बिभिन्न सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने ।
९) गोरखाहरुको पछिल्लो अभियान सम्बन्धमा काठमाडौंमा विशेष सभा र देशभरी सभा गरेर जानकारी गराउने ।
१०) बेलायतका विभिन्न शहरहरुमा जानकारी सभाको आयोजना गर्ने ।
११) बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनत्र बुझाउने ।
१२) अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई गोरखाहरुको समस्या बारेमा जानकारी गराउने ।
१३) यो समयसम्म माग सम्बोधन नभए बेलायत सरकारलाई दबाब दिन थप अभियान घोषणा गरिनेछ ।
मिति : १५ कार्तिक २०७५
………………..
कृष्णकुमार राई
(सभापति)
