लिभु संवाददाता
काठमाडौं– सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बहुउद्देश्यीय सहकारीको भूमिकालाई थप प्रवद्र्धन हुनुपर्ने विज्ञले बताउनु भएको छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुलाई व्यावसायिकरण गर्नको लागि विद्यमान ऐन पर्याप्त नभएकाले यसलाई संशोधन गरी व्यवहारिक बनाउनसमेत जोडदिनु भएको छ ।
‘सहकारी ऐन २०७४, सहकारी विभागबाट जारी सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ र बहुउद्देश्यीय सहकारी’ विषयक दुई दिने कार्यशालामा उक्त विचार व्यक्त गर्नु भएको हो । ललितपुरमा रहेका मनासलु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, शुभलाभ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र सहयोगी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले संयुक्त रुपमा कार्यशालाको आयोजना गरेका हुन् ।
सरकारले गत कात्तिकमा सहकारी ऐन २०७४ जारी गरेको थियो । ऐनले सहकारी संघसंस्थाका संचालक समितिका पदाधिकारीहरु कार्यकारी भूमिकामा रहन सक्नेलगायत जिम्मेवारीलाई सीमित तुल्याएको छ । ‘विद्यमान ऐनमा धेरै विषयहरु संशोधन गरेर लैजानु पर्ने आवश्यकता छ,’ कार्यशालामा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शन प्रसाद ढकालले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि विषयगत वा बहुउद्देश्यीय जिल्ला वा केन्द्रीय संघको पदाधिकारीमा दावी गर्ने व्यक्तिले आफू संलग्न सहकारीको कार्यकारी तथा पदाधिकारी पद त्याग्नु पर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको हुँदा यसलाई अबिलम्ब संशोधन गरिनु पर्छ ।’
ऐनको दफा ४१ र ४४ सञ्चालक समिति व्यवस्थामा ‘कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ’ उल्लेख छ । अहिले एकै व्यक्ति धेरै वटा सहकारीको सञ्चालक तथा पदाधिकारीका रुपमा रहँदैआएका छन् । त्यसैगरी कारोबार व्यवस्थामा पनि साबिकभन्दा फरक ढंगले हुनेछ । ‘तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको संस्थाले तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाको बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाहरुको कारोबार गर्न पाउने छ ।’ उल्लेख छ ।
‘विद्यमान नियम कानुनअनुसार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई सुचारु राख्ने उपायलाई लिएर कार्यशाला आयोजना गरिएको हो,’ नयाँ व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मनासलु बहुउद्देश्यीय संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, ‘बचत तथा ऋण कार्यक्रमबाहेक बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका अन्य के के क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ । विद्यमान ऐन, नियम कानुन र प्रयोग तथा अभ्यासका आधारमा उत्पादन, वितरण र अन्य क्षेत्र पहिचान गर्ने विषय केन्द्रित रहेको छ । पूँजीको संरचना, स्रोत, उपयोग र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुन चाहेका छौं ।’
कार्यशालामा आयोजक संस्था सहयोगी बहुउद्देश्यीयका अध्यक्ष नारायणभक्त श्रेष्ठ र शुभलाभ बहुउद्देश्यीयका अध्यक्ष तिखबीर राईले सहकारी ऐन कानुन र व्यवहार फरक रहेकाले सदस्यहरूलाई प्रष्ट पार्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विनय सिग्देलले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशिकाले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । ‘निर्देशिकाले ३२ प्रकारको अपराध गरेर कमाएको धनलाई कालो धनका रुपमा परिभाषित गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कालो धनलाई श्वेत बनाउनेहरु माथि राज्यको निगरानी हुनेछ ।’ उहाँले व्यक्तिले गैरकानुनी रुपमा कमाएको कालो धनले देश (नेपाल) समेत कालो सूचि पर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशिकाले समस्या समाधान गर्ने दावी गर्नुभयो ।
