डा. तारामणि राई
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ऐच्छिक विषयका रूपमा पठनपाठन गराउन संस्कृत विषयको कक्षा एकको पाठ्यपुस्तकलाई स्वीकृत दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएपछि विभिन्न आयामबाट यस विषयमा बहस सुरु भएको छ । कसैले अहिलेको सन्दर्भमा विद्यालयमा संस्कृत भाषा पठनपाठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् भने कसैले ऐच्छिक विषय भनिए पनि बालबालिकामाथि अभिभावक हाबी हुन सक्ने संशय व्यक्त गरेको देखिन्छ।
यससँगसँगै अर्कातिर यस कदमले मातृभाषीहरूलाई झस्काइदिएको छ । विगतमा राज्यले संस्कृतलाई अनिवार्य विषयका रूपमा पढ्नुपर्ने गरी जबर्जस्ती लादेका कारण पनि ऐच्छिक विषयका रूपमा पठनपाठन हुने कुरामा सशंकित देखिएको हुन सक्छ । किनभने यसैको जगमा टेकेर हिजोको इतिहास पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास देखिन्छ । त्यसैले विरोधका स्वरहरू केही दिनयता क्रमशः बढ्दै गएको छ ।
विरोधको अन्तर्य
संस्कृत भाषाका लागि अहिले पनि मौजुदा अवस्थाका विद्यापीठ, गुरुकुल एवम् महाविद्यालय नै छन् । संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि त बर्सेनि राज्यकोषबाट करोडौँ खर्च भइरहेको छ । झन्डै एक वर्षअघि नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित एउटा रिपोर्टले संस्कृत विश्वविद्यालयमा एक विद्यार्थीका लागि ४८ लाखसम्म खर्च हुने गरेको तथ्यलाई उजागर गरेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा कुनै भाषा विशेषका लागि गरिएको यो लगानी कम होइन । यसमा जोडिएका सेवा–सुविधाबाट खास जात, त्यसमा पनि ब्राह्मणहरू लाभान्वित हुँदै आएका छन् । तर, अर्कातिर नेपालमा सयभन्दा बढी मातृभाषाहरू छन्, जो यस किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
संस्कृत भाषाको मातृभाषी पनि नभएका कारण र शास्त्रीय भाषा भएका कारण मौजुदा अवस्थामा रहेका विद्यापीठ, गुरुकुल, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई नै व्यवस्थित गर्दै त्यहीँ नै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवादउन्मुख मुलुकको कल्पना गरेको छ । नेपालमा बोलिने हरेक भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा समान हैसियत प्रदान गरेको छ । त्यसैले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समेत हरेक भाषालाई समान अवसर दिइनुपर्छ । तर, त्यस्तोे नभएर एउटा भाषालाई विशेष स्थान दिइनुले पनि चरम असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । नेपाली उखान नै छ, ‘कसैलाई केही छैन, कसैलाई उपरीमाथि थुपरी’ ।
सम्भवतः हिजो प्रताडित हुनुपरेकाले र त्यसको प्रतिच्छायाका रूपमा अहिलेको परिदृश्य बुझेका कारण पनि विरोधको आवाज आएको हुन सक्छ । विरोध कुनै भाषाविशेषलाई निषेध गर्ने कुराबाट अभिप्रेरित भएको आएको होइन, बरु समान अवसर प्राप्तिका लागि भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ, जुन अस्वाभाविक होइन । वक्तासंख्याका आधारमा सानो या ठूलो भन्ने कुरा होला, तर भाषा आफैँमा सानो या ठूलो भन्ने हुँदैन । कुनै भाषा अपूर्ण या पूर्ण भन्ने पनि हुँदैन । हरेक भाषा आफैँमा पूर्ण हुन्छन् । त्यसैले समान अवसरका खातिर नै विरोधको आवाज उठेको देखिन्छ । यसबीचमा केही दलका जातीय घटक संस्था एवम् आदिवासी जनजाति महासंघलगायतले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ ।
संस्कृत भाषाको स्थिति
संस्कृतलाई प्राकृत भाषाको परिमार्जित रूप मानिन्छ । अर्थात् संस्कृतको जननी प्राकृत हो । यस भाषालाई देवभाषाको रूपमा पनि कतैकतै उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली भाषाको जननीका रूपमा संस्कृतलाई लिने गरिन्छ । संस्कृत भाषा बहुसंख्यक हिन्दूहरूका लागि पवित्र भाषा हो । तर पनि भाषा आफैँमा पवित्र हुने र नहुने भन्ने हुँदैन । यो भाषा हिन्दू खसआर्यका लागि धार्मिक भाषा पनि हो । र, यही भाषाको माध्यमबाट नै कर्मकाण्ड वा अनुष्ठान हुँदै आएका छन् ।
संस्कृत भाषाको साहित्य र अनुसन्धान अभिलेख निःसन्देह समृद्ध छ । यसबराबर कुनै अर्को भाषामा अभिलेख रहेको पाइँदैन भनेर दाबी गरिन्छ । तर, यो भाषा जीवित होइन । भारतमा नै पनि अंग्रेज वा मुस्लिमहरूको आगमनपूर्व कतैकतै संस्कृत बोलचालमा प्रयोग हुन्थ्यो कि भन्ने गरिन्छ, तर सत्य प्रमाणित हुँदैन । संस्कृत भाषाका महान् कवि कालिदासद्वारा लेखिएका नाटकमा प्रमुख पात्रबाहेक महिला, सेवक, नोकर र नाबालकमध्ये कोहीले संस्कृत भाषा नबोल्ने गरेकोबाट पनि संस्कृत भाषा पढ्ने लेख्ने वर्गमा सीमित थियो भनेर मान्न सकिन्छ ।
संस्कृत भाषा नबोल्ने पात्रहरूले भने प्राकृत भाषा बोल्थे । यति लामो समयको अन्तरालमा यो भाषालाई मातृभाषाकै रूपमा पुनर्जीवित तुल्याउन सकिएको वैज्ञानिक आधारहरू बाहिर आएका छैनन् । त्यसैले लगभग दुई हजारदेखि पच्चीस सय वर्षयता यो भाषा स्थिर रहेको ठानिन्छ । नेपालमा जनगणनाले देखाएको तथ्यांक र केही व्यक्तिले बोल्ने गरेको आधारमा मात्र संस्कृत भाषा जीवित रहेको मान्न सकिँदैन । संस्कृत मातृभाषीका रूपमा नै भने दाबी गरेको देखिँदैन । बालबालिकाले समेत प्राकृतिक वातावरणमा स्वतःस्फूर्त भाषा बोल्न सक्ने अवस्थामा भने जीवित रहेको मान्न सकिएला, तर अहिलेसम्म त्यस्तो तथ्य बाहिर आएको छैन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यक्षेत्र
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ ले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त तथा स्वरूपमा आधारित भई आधारभूत तह (कक्षा १–३, कक्षा ४–५) को पाठ्यक्रममा १) नेपाली, २) अंग्रेजी, ३) गणित, ४) सामाजिक अध्ययन, ५) विज्ञान र स्वास्थ्य, ६) स्थानीय विषय-मातृभाषा विषयलाई समावेश गरेको छ । तर, केही सञ्चारमाध्यमले दिएको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने भाषा आयोगले संस्कृत, पाली र भोटलाई शास्त्रीय भाषाका रूपमा पहिचान गरेको कुरा आएको छ । यदि यो कुरा सत्य हो भने यसलाई पूर्णता मान्न सकिँदैन । किनभने मुन्दुमजस्ता शास्त्रीय भाषाहरूको पहिचान किन भएन भनेर प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । लेख्य परम्परामा विकसित छैनन् भन्दैमा मुन्दुमजस्ता शास्त्रीय भाषालाई इन्कार गर्न मिल्दैन ।
संस्कृत भाषालाई शास्त्रीय भाषा नै हो भनेपछि मातृभाषाको रूपमा पठनपाठन गर्ने कुरा विरोधाभास देखिन्छ । जुन कुरा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यक्षेत्रभन्दा परको विषय हो । त्यसैगरी शास्त्रीय भाषा शिक्षाका लागि कत्तिको व्यावहारिक हुन सक्ला भन्ने विषय पनि बहसको विषय हुन सक्छ । बरु शास्त्रीय भाषालाई ज्ञानको अपरम्पार स्रोत मानिएका कारण अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, गराउने कुरा बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।
भाषा संरक्षण र विकासको प्राथमिकीकरण
भाषालाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने आधारमा ‘डेड’ र ‘एक्सिटङ्ट’ अर्थात् मृत र लोप शब्दावली प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नेपाली सन्दर्भमा मृत या लोप शब्दलाई पर्यायवाची शब्दका रूपमा लिने गरिन्छ । तर, यी दुई शब्द फरक हुन् । एकचोटि मृत भइसकेको भाषा लेख्य परम्परामा आइसकेको र उक्त भाषाको समृद्ध साहित्य छ भने त्यस्ता भाषालाई पुनर्जीवित तुल्याइका उदाहरण छन् । त्यसरी पुनर्जीवित तुल्याउन सकिने भाषालाई मृत भाषा भन्ने गरिन्छ । इजरायलको हिब्रु भाषालाई पुनः जीवित तुल्याइएको उदाहरणका रूपमा लिने गरिन्छ ।
अस्ट्रेलियाको दियारी, जापानको आइनु र हवाइनजस्ता भाषालाई पुनर्जीवित तुल्याउने क्रममा रहेको बताइन्छ । तर, जहाँसम्म संस्कृत भाषाको कुरा छ, यो भाषा अन्य भाषाजस्तो सजिलै पुनर्जीवित गरेर प्राकृतिक वातावरणमा प्रयोग गर्न गाह्रो छ । यसमा पाणिनिको व्याकरणगत नियम, पतञ्जलीको व्याख्यालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने संस्कृत भाषालाई यति अनुशासित बनाइएको छ कि वृत्तासुरको कथा नै पर्याप्त छ ।
त्यसकारण कक्षा एकका बालबालिकालाई व्याकरणगत नियमका आधारमा पठनपाठन गराउन व्यावहारिक नहुन सक्छ । साथै अभिभावकको आग्रहमा मात्र बालबालिकामाथि थोपर्ने कुरा त्यति वैज्ञानिक नहुन सक्छ । आफ्ना सन्ततिलाई संस्कृत भाषाको ज्ञान दिलाउने नै हुँदा पनि माथि उल्लेख गरिएझैँ विभिन्न विद्यापीठ र विश्वविद्यालय छँदै छन् ।
संस्कृत भाषाका महान् कवि कालिदासद्वारा लेखिएका नाटकमा प्रमुख पात्रबाहेक महिला, सेवक, नोकर र नाबालकमध्ये कोहीले संस्कृत भाषा नबोल्ने गरेकोबाट पनि संस्कृत भाषा पढ्ने लेख्ने वर्गमा सीमित थियो भनेर मान्न सकिन्छ ।
अर्कातिर जुन भाषाको वक्ता बाँकी रहेको हुँदैन र उक्त भाषाको कुनै अभिलेख छैन भने त्यस्तो भाषालाई पुनर्जीवित तुल्याउन सकिँदैन । त्यस्ता भाषालाई लोप भएको मानिन्छ । जसरी यस धर्तीबाट डायनोसर लोप भएर गयो, सधैँका लागि डाइनोसरको अस्तित्व समाप्त भयो । डायनोसरको पुनः कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालमा अभिलेखमा नआएका र मौखिक परम्परामा सीमित रहेका त्यस्ता थुप्रै भाषा लोप भएर गए । चुक्वा, पोइङजस्ता भाषा सधैँका लागि लोप भएर गए । लोप भएर गएका ती भाषा कस्ता थिए भनेर कल्पना मात्र गर्न सकिने हुन्छ । कुसुन्डा भाषाको वक्ता ज्ञानीमायाको देहवसानसँगै त्यो भाषा लोपवान भइसक्यो । दुराजस्ता भाषाको वक्ता नै अब बाँकी छैनन् ।
तिलुङ, लुङ्खिम, वनकरियाजस्ता भाषाको वक्ता आधा दर्जन बाँकी छन् । राज्यले भाषा योजना बनाउँदा लोपोन्मुख भाषालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । किनभने यस्ता भाषा लोप भएर गए भने भाषामा अन्तर्निहित ज्ञान पनि सधैँका लागि समाप्त भएर जान्छ । प्राथमिकीकरण नमिलेको उदाहरण त गोरखापत्रमा प्रकाशित हुँदै आएको नयाँ नेपाल वहुभाषा पृष्ठमा नै देखिएको छ।
अहिले ३८ वटा भाषामा प्रकाशन भइरहेको छ, जसमध्ये संस्कृत भाषा पनि समावेश छ । प्रश्न उठ्छ, अरू लोपोन्मुख भाषाले पहिले स्थान पाउनुपर्ने थियो कि संस्कृत भाषाले ? राज्यको लगानीमा प्रकाशन हुँदै आइरहेको गोरखापत्रको बहुभाषा पृष्ठमा पनि प्राथमिकीकरण मिलिरहेको देखिँदैन । संस्कृत भाषालाई काख र अरूलाई पाखाको व्यवहार यहाँ पनि देखिएको छ ।
अबको बाटो
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृत भाषाको पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गरेको परिघटनाले मातृभाषा पठनपाठनका लागि प्राप्त अधिकार कार्यन्वयन गर्न उद्वेलित गरेको छ । आधारभूत तहको छैटौँ पत्रमा स्थानीय विषय वा मातृभाषा पढाउन सक्ने गरी स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएको छ । यो अधिकारलाई छिटोभन्दा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैँ विकेन्द्रित अधिकारलाई पनि संघ वा केन्द्रले खोस्दै लगिरहेको सन्दर्भमा मातृभाषासम्बन्धी पठनपाठनको अधिकारलाई स्थानीय तहले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
नेपालका भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको भाषा आयोगले वहुभाषिक शिक्षाको सम्भाव्यताको अध्ययन गरिरहेको छ र यसको प्रारूप कहिले बन्छ र कहिले लागू हुन्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने भाषा आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । तर, पनि मातृभाषालाई विषयका रूपमा पठनपाठन गर्नका लागि स्थानीय तहले विषयविज्ञ र भाषावक्ताको सहयोगमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप ०७६ लाई आधार मानी पठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्न सक्छन् । दरबन्दीसहित मातृभाषा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने कुरामा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।
संस्कृत भाषा पाठ्क्रम र पाठ्यपुस्तकको विषयलाई लिएर विरोध गरेको देखिए पनि सारमा त्यस्तो होइन । सारमा त संस्कृत भाषाका लागि गरिरहेको खर्चबराबर अन्य मातृभाषाले पाउनुपर्छ भन्ने हो । यो कुरा अहिले नैै सम्भव नभए पनि संस्कृत भाषाको पक्षपोषणका लागि भनेर विद्यालयमा फेरि राज्यले दोहोरो खर्च किन गर्ने भन्ने हो ।
संस्कृत भाषाको मातृभाषी पनि नभएका कारण र शास्त्रीय भाषा भएको कारण मौजुदा अवस्थामा रहेका विद्यापीठ, गुरुकुल, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई नै व्यवस्थित गर्दै त्यहीँ नै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । बरु ती शैक्षिक संस्थाहरू किन आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेन ? त्यति धेरै सुविधा हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरूको संख्या किन न्यून हुँदै गइहेको छ, बरु यो अहम् प्रश्न हो । यसको निर्मम समीक्षा गर्दै आजको प्रविधिअनुसार शिक्षाप्रणाली र अध्ययनअनुसन्धानलाई युगानुकूल बनाउन जरुरी छ, जहाँ राज्यको ठूलो लगानी छ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत छन् ।)
https://jhannaya.nayapatrikadaily.com
