कोभिड–१९ ले गर्दा विश्व आदिवासी दिवस भर्चुअल संवादमै सीमित

समाचार

जनजाति आन्दोलन, बदलिएको नारा र संस्थागत हुन नसकेको उपलब्धी
गणेश वाम्बुले राई

काठमाडौं– २०६८ सालमा सत्रौं विश्व आदिवासी दिवस (अगस्ट ९ तारिख) मनाइरहँदा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नारा थियो– ‘स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जाति, भाषा र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्य पुन:संरचना सुनिश्चित भएको संविधान । सयौं वर्षदेखि आदिवासी जनजाति माथिको सबैखाले जातीय विभेद अन्त्य गर्दै धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अखण्ड राष्ट्र नेपाल स्थापनाको सुनौलो अभियान ।’

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि महासंघको नारा बदलिएको छ । ‘अधिकार, प्रतिनिधित्व र स्वशासनका लागि आदिवासी जनजातिको अडान । पहिचान सहितको संघीयताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान ।’ महासंघका वर्तमान अध्यक्ष जगतबहादुर बराम भन्छन्, ‘आज हामी २६औं विश्व आदिवासी मनाउने क्रममा छौं । हाम्रो नारा यही नै हो । कोभिड–१९ ले गर्दा यो वर्ष सडक, चौर, हलमा निस्केर दिवस मनाउन सकेनौं ।’ यो पटक भर्चुअल संवादमात्र गरेर मनाइएको जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९४ मा हरेक अगस्ट ९ तारिखलाई ‘विश्व आदिवासी दिवस’ घोषणा गरेको थियो । विश्वका आदिवासी तथा जनजातिहरूको हक, अधिकार, स्वपहिचानको विषयलाई लिएर यो दिवसको घोषणा गरिएको हो । समग्रमा मानव अधिकारको विषयलाई यो दिवसले उजागर गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यो दिवसलाई स्थापित गरेको छ ।

महासंघका पूर्वमहासचिव परशुराम तामाङ राष्ट्रसंघले तीन उद्देश्यले ‘विश्व आदिवासी दिवस’ घोषणा गरेको बताउँछन् । जसमा आदिवासीका समस्याबारे जनचेतना विस्तार गर्ने, ती समस्याबारे राज्य र आदिवासीले संयुक्त कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा राष्ट्रसंघले ती कार्यक्रममा सहयोग गर्ने रहेका थिए ।

नेपालमा दशकौंदेखि जनजाति आन्दोलन जारी छ । राष्ट्र संघको सहयोग नीतिले आन्दोलनले मलजल पायो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि (आईएलओ)–१६९ र युएनड्रिप लगायतका दस्तावेजहरू नेपालका आदिवासी जनजातिका निम्ति पहिचानको ‘बुटी’ बन्न पुगेका छन् । ‘बुटी’ले जातीय पहिचानका विषयदेखि आत्मनिर्णयको अधिकारसम्म वकालत गर्ने शक्ति प्रदान गरेको छ । जनजाति महासंघको अगुवाई गर्ने केही नेताहरू सडकदेखि संसदसम्म पुगेका छन् । त्यसको प्रतिफल केही कागजी दस्तावेज बनेका छन् । तर संसदसम्म पुगेका ती नेताहरू आफू संवद्ध दलको ह्वीपभन्दा माथि उठ्नै सकेनन् । सडकमा उठाइएका मुद्दा कागजी दस्तावेजमा लेखाउनेबाहेक धेरै उपलब्धी हुन नसकेको पहिलो संविधान सभाका सभासद तथा अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दरको ठम्याइ छ ।

‘अहिले आदिवासी जनजातिका मुद्दाबारे न सरकार, न पार्टी, जनजाति नेता कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन,’ कुनै बेला सबैको चासो तथा साझा मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै मल्ल भन्छन्, ‘पार्टी, नागरिक समाज, मिडियाका निम्ति आदिवासीका मुद्दाहरू मुद्दा बनेको छैन । शून्य प्राय: छ ।’ यसो हुनुमा राजनीतिक दलहरूले बेइमानी गरेको र जनजाति महासंघको नेतृत्व दलीय स्वार्थ हावी भएको उनको कथन छ ।

‘पहिचानसहितको जातीय राज्य बाँड्ने, लोभ्याउने, फसाउने काम तत्कालीन नेकपा माओवादीले गर्‍यो,’ मल्ल भन्छन्, ‘नेकपा एमालेले जनजाति महासंघलाई कब्जा गर्‍यो । आज दुवै नेकपा एक भएका छन् । जनजातिलाई झुक्काएर अपराध गरेका छन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलन तुहाउने जनजाति नेताले आत्मालोचना गर्न जरुरी छ ।’ आफूलगायत पुराना नेताले केही गर्न नसकेको र नयाँ पुस्ताका नेताले व्यक्तिगत लाभका निम्ति जनजाति महासंघलाई भर्‍याङमात्र बनाएको मल्ल उल्लेख गर्छन् ।

जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव परशुराम तामाङ दशकौं लामो आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले केही उपलब्धीहरू हासिल गरेको उल्लेख गर्छन् । ‘संविधान निर्माणमा राज्य पुन:संरचना, धर्मनिपेक्षता, समावेशितालगायत विषयमा सरकार, पार्टी, आदिवासी जनजाति समुदाय एक ठाउँमा आउनु महत्वपूर्ण कुरा हो,’ आन्दोलनबाट आएका प्रमुख मुद्दा संविधानले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै तामाङ भन्छन्, ‘आंशिक रूपमा केही पाएका छौं । त्यसलाई अस्विकार गर्नु हुन्न । त्यो हाम्रै हो । प्राप्त गरेको उपलब्धी हाम्रो हो भनेर दावी गर्नुपर्छ ।’ आदिवासी अधिकार स्वायत्त शासन प्राप्त हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्छन् । साथै, आईएलओ–१६९ को सही कार्यान्वयन भएमा आकांक्षा पूरा हुने बताउँछन् । नेपाल सरकारले २०६८ सालमा अनुमोदन गरेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संघगठन अभिसन्धि (आईएलओ)–१६९ कार्यान्वयन भएको छैन ।

जनजाति महासंघका सल्लाहकार चन्द्रविक्रम राई संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता आदिवासी जनजातिको मूल मुद्दा रहेको र त्यसलाई संविधानले सम्बोधन गरेको बताउँछन् । ‘पहिचानसहितको संघीयता स्थापित हुन सकेको छैन,’ साझा उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै राई भन्छन्, ‘बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति सम्बोधन भएको छ । हामीले बोल्ने सबै मातृभषाहरू राष्ट्रभाषा भएका छन् र स्थानीय सरकारले मातृभाषा कार्यान्वयन पक्षमा सकारात्मक पहल गर्दैछन् । तर, सरकारले हाम्रा सांस्कृतिक चाडको विदा कटौती गर्नुचाहिं गलत हो ।’

महासंघका उपाध्यक्ष गोबिन्द छन्त्याल सरकार र आदिवासी जनजातिबीच भएको संझौताहरूको कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘राज्य सबैको हो भने लोकतान्त्रिक राज्यमा विभेदमाथि विभेद दोहोर्‍याउन हुन्न,’ कोभिड–१९ को बेला चितवनका चेपाङ आदिवासीमाथि अमानवीय गतिनिधि राज्य पक्षबाट भएको उल्लेख गर्दै छन्त्यालले भने, ‘राज्यले जानीबुझी आदिवासीलाई नागरिकको हैसियत दिलाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’ महासंघले आईएलओ–१६९ र यूएन ड्रीपलाई कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सूची उन्मुख आदिवासी जनजातिको सूचीकारण गरिनु पर्ने, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र अतिसिमान्तकृत आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने लगायत माग राख्दै आएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.