१२५ जातजाति, १२३ भाषा र १० धर्म पहिचान खोज्ने आधार मानिएको छ
गणेश राई
काठमाडौं– नेपालमा हरेक दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुादैअएको छ । अब करिब १० दश महिनाभित्र १२औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न हुनेछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक चरणको नमुना जनगणना पूरा गरेको छ । जनगणना भनेको मानिसहरूको गन्ती गर्ने कार्य हो । संयुक्त राष्ट्र संघको अनुसार जनगणना भनेको कुनै निश्चित समयमा मुलुकको निश्चित सीमा भित्रका सबै मानिसको जनसांख्यिक, आर्थिक, सामाजिक आंकडा संकलन, एकीकरण, मूल्यांकन, विश्लेषण, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने समष्टिगत प्रक्रिया हो । देशव्यापी रूपमा निश्चित समयभित्र धेरै संख्यामा जनशक्ति खटाएर घर–घरमा पुगेर विवरण संकलन गर्दछन् । जनगणना बृहत् र खर्चिलो कार्य हो । त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय जनगणना भनिएको हो ।
मुलुकमा २०४८ सालको राष्ट्रिय जनगणनादेखि लगतमा व्यक्तिको ‘जात/जाति’ उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ‘धर्म’, ‘भाषा’अन्तर्गत पहिलो भाषा (मातृभाषा), दोस्रो भाषा र पुर्खाको भाषा उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ । तथ्यांकमा १२५ जातजाति, १२३ भाषा र १० वटा धर्म उल्लेख छ । त्यसैले जात, जाति, धर्म, भाषाप्रति सबैजसो नागरिकको चासो बढ्ने गरेको छ । यसलाई हरेकले आफ्नो जात र जातिको पहिचान स्थापित गर्ने कडीका रूपमा जनगणनालाई लिने गरेका छन् । एक जात वा जाति जनाउने थर, उपथर अन्य जातिमा समेत उल्लेख हुनु स्वभाविक हो । तर जनगणनामा ती थरहरूप्रति संमवेदनशीलता नअपाइदा गम्भीर असर पर्ने गरेको विज्ञ बताउँछन् ।
उदाहरण–१
प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई किरात राई जाति र किरात धर्मावलम्बीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । किरात राई जातिभित्र २८ वटा जति भाषिक समुदाय रहेका छन् ।
पूर्वमन्त्री तथा संघीय सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई मुसलमान जाति र इस्लाम धर्मावलम्बीको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
संघीय सांसद रामचन्द्र राई दनुवार हुन् । उनी मकवानपुरका स्थानीय हुन् । सरकारले सूचिकृत आदिवासी जनजातिभित्र दनुवार एक हुन् । विशेषगरी सिन्धुली मूलथलो रहेको उनीहरू आफूलाई ‘राई दनुवार’ भनेर चिनाउँदछन् । मकवानपुर, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तिनै राई दनुवार समुदायको एक समूहले आफूलाई ‘देवास राई’ पनि भन्दै आएका छन् । उनीहरू आफू किराती नै भएको दावी गर्छन् ।
उदाहरण–२
‘घले’ भन्नासाथ गुरुङ जातिभित्र एक थरका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । इतिहासमा गोरखाको लिगलिग कोटमा दौडेर जित्ने घले राजा थिए । ती घले राजा ‘गुरुङ होइनन्, मगर थिए’ भनेर ‘सीमारेखा’ फिल्मले स्पष्ट पारेको छ । घले तामाङ जातिभित्रको एक थर रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी दलित आयोगका पूर्व सदस्यसचिव सिताराम घले परियार हुन् । उनी गुरुङ, मगर वा तामाङ जातिको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । पछिल्लो दशकमा ‘घले’ छुट्टै आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचिकृत गर्ने मागसमेत बढेको छ ।
उदाहरण–३
रुकुम पश्चिम चौरजहारीस्थित सोतीमा जातीय विभेदलाई लिएर अमानवीय घटना घट्यो । उक्त घटनाबारे आमसञ्चार माध्यममा समाचार छापिए । घाइतेमध्ये ‘गोविन्द सुनुवार’ भनेर छापिएपछि उक्त समाचारप्रति सुनुवार विद्यार्थी समाजले विज्ञप्तिमार्फत् खण्डन गर्यो । ‘हामी यकिन साथ रुकुम पश्चिममा किरात समुदायको सुनुवार जाति नरहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘सुनुवार जाति छुट्टै पहिचान भएको किरात समुदायअन्तर्गतको जनजाति भएको पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छौं । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ बमोजिम सुचिकृत सुनुवार समुदायको पहिचानमा गम्भीर असर परेको छ ।’
उदाहरण–४
सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये धिमाल एक हो । मोरङ, झापा, सुनसरी जिल्लामा आदिवासी धिमालको बसोबास थलो हो । तिनै धिमाल समुदायको आरक्षण कोटामा सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकमा रहेका धिमाल ब्राह्मण समुदायका प्रतिनिधिले लोक सेवा आयोगमा जागीर खाइरहेका छन् । ‘यसरी हामी धिमालको कोटामा हिन्दु ब्राह्मण समुदायका धिमालले लोक सेवा आयोगमा नाम निकालेको थाहा पाएर सर्वोच्चमा रिट हाल्यौं,’ समाजका अभियन्ता सोमबहादुर धिमाल भन्छन्, ‘तर केही वर्षपछि फेरि उल्टाएर तिनै मान्छेले मौका पाए । हाम्रो तर्फबाट बहस गरिदिने कोही थिएन ।’
विज्ञको कथनअनुसार राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले गहन अध्ययन नगर्दा परिणाम देखिएको हो । राजनीतिक दलका नेताले भोटकै निम्ति जातजाति टुक्राउने गरेको आरोप छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै एउटै वंशका मानिसहरू फरक जातिका रूपमा पहिचान दिनु युक्तिसंगत नहुने बताएका छन् । समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय ढंगले अध्ययन, विश्लेषण गरिएको भए यत्तिका धेरै जातजाति हुने थिएनन् । त्यसैगरी बहुसंख्यक हुँदाहुँदै अल्पसंख्यक हुनुपर्ने परिस्थिति आउने थिएन । विशेष गरी जातीय पहिचानलाई आदिवासी जनजातिभित्र रौंचिराझैं टुक्रिनु सबैभन्दा ठूलो रोगका रूपमा लिइएको छ । त्यसमा आदिवासी जनजाति समुदायका विद्वान तथा नेताहरूले सही बाटो पहिल्याउन नसकेकोसमेत आरोप छ ।
तमु ह्युल छोंजधिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङ अवसरको खोजी र आफ्नो व्यक्तित्व विकासका निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्नेले ‘घले’ छुट्टै जाति भन्दै टुक्राउन खोजेको बताउँछन् । ‘आफ्नो व्यक्तित्व विकास र अवसरको लागि अध्ययन गर्नेले घले गुरुङबाट घलेलाई छुटाउन खोज्नु भयो,’ गोरखाको बारपाक र लमुजुको घलेको भाषा एउटै रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘तर गुरुङ र घलेबीच केही फरक छैन । घलेको छुट्टै भाषा पनि छैन । घले छुट्टै हो भनेर तथ्यले बताउँदैन ।’
यसैगरी नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ राज्यले अध्ययन अनुसन्धान गरी स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा विभेद जारी रहेको बताउँछन् । ‘गणतान्त्रिक व्यवस्था भएपनि पंचायतकालीन मानसिकता कायम छ,’ तत्कालीन वर्णाश्रम व्यवस्थामा तामाङ जातिलाई मासिने मतुवालीमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘परिवर्तनअनुसार राज्यले यहाँका जात जातिबारे स्पष्ट पार्न सकेको भए विभेद हट्न सक्थ्यो । नहुँदा सरकारको तथ्यांक मिथ्यांक हुने गरेको छ ।’ तामाङ जातिमा ‘घले’ थर भएकाहरू धादिङ जिल्लामा बसोबास गर्दैआएको उनले जनाए ।
किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई ऐतिहासिक कालदेखि किरात राई जाति स्थापित रहेको बताए । ‘इतिहासदेखि किरात राई जातिको पहिचान विश्वभरि परिचित छ,’ पहिचानको मूल कडी राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच विस्तार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा किरात राई समूहका केही भाषिक समुदायले ‘राई’ पदवी भने पनि त्यो प्रमाणित छैन । पहुँच विस्तारका निम्ति एकताबाट मात्र सम्भव छ । नत्र ऐतिहासिक विरासत मेटिन्छ ।’ सानो इकाइमा पहिचान खोज्नुभन्दा मूलमा खोज्नु पर्ने राई उल्लेख गर्छन् । यो विषयलाई इतिहासविद्, समाजशास्त्री, मानवशास्त्रीको ध्यान नपुगेको समेत उनी बताउँछन् ।
संघीय सांसद रामचन्द्र राई आफ्नो पुस्तादेखि ‘दनुवार’ लेख्न छाडेको बताउँछन् । दनुवार जातिको लिखित इतिहास नरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक संरचनामा हीनताबोधका कारण आफ्नो थर ‘राई’ लेख्नु परेको जनाए । ‘दनुवार हेपिएको जातिका रूपमा परिचित गरिएपछि राई लेख्नु परेको हो,’ दनुवार किराती नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी दनुवार जातिमा ‘राई’ पदवीलाई किराती राईको जस्तै राई लेखिएको हो । मेरो बुवाको नागरिकतामा दनुवारमात्र छ । मैले राई लेखाएँ ।’ मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट लगायत जिल्लामा दनुवार जातिको बाक्लो बस्ती रहेको छ । सांसद राईका अनुसार २०२० सालसम्म दनुवारले आफूलाई सिपाली, मण्डलीजस्ता शब्दले चिनाउँथे । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राई दनुवार, देवास राई भनेर चिनाउने गरेको उनकाले कथन छ ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी राज्यको प्रष्ट नीति नहुँदा समुदायको स्पष्ट खाका आउन नसकेको बताए । ‘मुस्लिम जात हो र यसभित्र अन्सारी, राई, राइन, ठकुरी, खान, सेख, धोबी जस्ता धेरै उपथरहरू छन्,’ सरकारले हरेक जात, जातिका समुदायमा जनगणना र यसको महत्वबारे जनचेतना पुर्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अन्सारी भन्छन्, ‘तर जनगणनामा राई, ठकुरी जस्ता उपथर सुनेर मुस्लिमभित्र नपारेको स्थिति छ । यदि गणक मुस्लिम भइदिएको भए, त्यसो हुन्नथ्यो ।’ मुस्लिम समुदाय गरिबी, अशिक्षा, विदेश पलायनजस्ता समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले जनगणनामा सत्यतथ्य विवरण संकलनका निम्ति सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अध्यक्ष अन्सारीको सुझाव छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक जनक राई जनगणना, जनसंख्याको महत्वबारे जनभावना बुझ्न र बुझाउन संवादको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘सिंगो राज्य विविधताले भरिएको छ तर गम्भीर ढंगले त्यसलाई केलाउने काम भएको छैन,’ जन समुदाय मूल पहिचानका निम्ति उत्रिएको उल्लेख गर्दै मानवशास्त्री राई भन्छन्, ‘सायद अनुसन्धान व्यवस्था झन्झट हुनसक्छ भनेर सरकारले वास्ता गरेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग बहस पैरबी गर्न चाहेको छैन ।’
तथ्यांक विभागले सामाजिक विषयमा तयार पारेका प्रश्नावलीलाई प्रभावकारी तुल्याउन विशेषज्ञसहित बहस पैरबी हुनुपर्ने उनी उल्लेख गर्छन् । त्यसनिम्ति आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासंघ, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग, दलित आयोगलगायत स्थानीय सरकारको चासो र संलग्नता बढ्नु पर्ने मानवशास्त्री राई बताउँछन् । ‘देशको जनसंख्या उतार्न प्राविधिक र सैद्धान्तिक पक्षमात्र हेरिनु हुन्न,’ संविधानत: आरक्षणको व्यवस्था रहेकाले लक्षित वर्गलाई लाभान्वित तुल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अध्ययन, अनुसन्धान, समुदायमाझ विमर्श, संवाद गरेर नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।’
विभागले अघिल्लो जनगणनामा गणकले लगत फाराममा टिपोट गरेकै आधारमा जात, जाति उल्लेख गर्ने गरेको छ । त्यसलाई सीमित विज्ञलाई संलग्न गराई जातजातिको सूची तयार गरेको थियो । फलस्वरूप २०५८ सालको जनगणनामा १०१ जातजातिबाट बढेर १२५ जातजाति पुगेको देखिन्छ । ‘केन्द्रीय तथ्यांक विभाग जात जाति छुटाउने निकाय होइन,’ विभागका महानिर्देश नेबिनलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विगतमा दुई–चार जना विज्ञलाई राखेर लगतमा लेखाएका जात जातिको सूची तयार गर्ने गरेका थियों । अब हुने जनगणनामा सरकार, सम्बन्धित जातजातिका निम्ति गठित आयोगहरूसँग छलफल गरी राय लिएरमात्र अघि बढ्छौं ।’
विभाग जनसंख्या शाखाका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार अब हुने जनगणना अघि केन्द्रीय तहदेखि वडास्तरसम्म सहजीकरण गरिनेछ । ‘जनगणनाबारे सचेतना कार्यक्रम हरेक स्थानीय तहको वडास्तरीय सहजीकरण कार्यक्रम हुनेछ,’ लामिछानेले भने, ‘प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय जनगणना कार्यालयहरू रहनेछन् ।’ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तालिकाअनुसार ती कार्यालयहरू आगामी चैत र वैशाखभित्र विस्तार गरिनेछन् ।
जनगणनामा जातजाति
जनगणना सुरुवातदेखि प्रश्नावलीमा ‘जात’ समेटिएको पाइन्छ । त्यसपछि जात र थर खुलाइएको छ । जनगणना २०४८ देखि जात र जातिको परिभाषासहित समेटिएको पाइन्छ । ‘जात’ भन्नाले हिन्दू वर्णाश्रम अन्तरगर्तका विभिन्न वर्गका समूहलाई जनाउँछ । ‘जाति’ भन्नाले आफ्नो छुट्टै मातृभाषा र संस्कार भएका जनजातिलाई जनाउँछ । त्यसैगरी पााचौं जनगणना २००९/११ मा ‘धर्म’, ‘मातृभाषा’ र ‘अरु भाषा’ उल्लेख छ । ‘मातृभाषा’ व्यक्तिले बोली फुटेदेखि नै आमाबाबुले बोल्न सिकाई आफ्नो परिवारमा बोल्दै आएको पहिलो भाषा हो ।
नेपालको जनसंख्या
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । कुल जनसंख्यामध्ये ५१ दशमलब ५ प्रतिशत महिला र ४८ दशमलब ५ प्रतिशत पुरुष छन् । जनसंख्या वृद्धि दर १ दशमल ३५ प्रतिशत छ । औसत जनघनत्व प्रति किलोमिटर १ सय ८० रहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निर्धारण गरेको जनसंख्या घडीअनुसार देशको जनसंख्या ३ करोड नाघेको छ । १९६८ सालमा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदैआएको छ । १२औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ जेठ २५ गतेबाट असार ८ गतेभित्र सम्पन्न हुनेछ ।
प्रदेश र भाषा वितरण
भाषा आयोगले मुलुकमा बोलिने १२३ भाषालाई प्रदेशगत आधारमा सूची तयार गरेको छ । जसमा प्रदेश–१ मा १ सय ६, प्रदेश–२ मा ८९, बागमती प्रदेशमा १ सय १३, गण्डकी प्रदेशमा ८८ वटा भाषा बोलिन्छन् । त्यसैगरी प्रदेश–५ मा ८५, कर्णाली प्रदेशमा ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८५ वटा भाषा बोलिन्छन् ।
धार्मिक वितरण र प्रतिशत
१) हिन्दू– २१५५१४९२ (८१.३%) २) बौद्ध– २३९६०९९ (९.०%)
३) इस्लाम– ११६२३७० (४.४%) ४) किरात– ८०७१६९ (३.१%)
५) क्रिश्चियन– ३७५६९९ (१.४%) ६) प्रकृति– १२१९८२ (०.५%)
७) बोन– १३००६ ८) जैन– ३२१४
९) बहाई– १२८३ १०) शिख– ६०९
अन्य– ६१५८१
सूचिकृत आदिवासी जनजाति र भूगोल
नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेको ५९ थरी आदिवासी जनजाति छन् । सूचिकृतमध्ये ‘फ्री’ र ‘छैरोतन’ जातिका प्रतिनिधि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सम्पर्कमा नरहेको प्रतिष्ठानका अधिकृत राम मादेनले जनाएका छन् । सरकारले नभेटिएका जनजातिलाई सूचीबाट हटाइएको छैन । सूचिकृतहरूको भौगोलिक वितरण यस प्रकार रहेको छ ।
हिमाली– बाह्र गाउँले, भोटे, ब्यासी (सौका), छैरोतन, डोल्पो, लार्के, ल्होमी (शिङसावा), ल्होपा, सियार, मुगाली, शेर्पा, थकाली, थुदाम, ताङ्बे, तोप्केगोला, मार्फाली थकाली र वालुङ ।
पहाडी– मगर, तामाङ, नेवार, राई, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, जिरेल, भुजेल, थामी, हायु, छन्त्याल, ह्योल्मो, पहरी, तीनगाउँले थकाली, सुरेल, कुसुन्डा, फ्रि, याक्खा, चेपाङ, कुमाल, बरामो, लेप्चा र दुरा ।
भित्री मधेस– बोटे, दनुवा, दराई, माझी, राजी, राउटे र बनकरिया ।
तराई– धानुक (राजवंशी), धिमाल, गनगाई, झाँगड, किसान, कुशवाडिया, मेचे, राजवंशी (कोच), सतार (सन्थाल), ताजपुरिया र थारु ।
https://ekantipur.com/news/2020/08/11/159716015824475752.html
