‘३१ दशमलब २ प्रतिशत जनसंख्याका भएको खसआर्यले १ सय ४ जना पाउनुपर्ने थियो, तर उसले १ सय ५५ जना पायो’
गणेश वाम्बुले राई
काठमाडौं– युरोपियन युनियन (ईयु)ले यही वर्ष नेपालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि यतिखेर बहस चर्किएको छ । नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई प्रतिकार गर्दै फिर्ता लिन भनेको छ । तर सरोकार पक्ष र विज्ञले भने सरकारले हतारमा प्रतिक्रिया दिनु असान्दर्भिक भएको बताएका छन् ।
ईयुले नेपालको निर्वाचनलाई मात्र नभई आफ्नो २८ वटै सदस्य मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र निर्वाचन पद्धतिको अनुगमन गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कुनै पनि मुलुकमा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँदलीरहित ढंगले सम्पन्न भए/नभएको बारेमा स्थलगत अनुगमन, अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । ईयुले नेपालको संविधानमै ‘खस आर्य’ समुदायलाई आरक्षण दिएप्रति आपत्ति जनाएकाले विषय सतहमा चर्किएको हो ।
नेपालका आदिवासीहरूका मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का सचिव तथा अधिवक्ता शंकर लिम्बु ईयुको प्रतिवदेन स्वभाविक रहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । ‘ईयुले नेपालको तीनवटै चुनावमा सहयोग गरेको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आवाजविहीनको आवाज मुखरित गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छ । यो निर्वाचनमा नेपाल सरकारले संसारमा कहीं नभएको समावेशिता दियो भनेर प्रतिवेदन उल्लेख गरेकाले बहस बाहिरिएको हो । तर यो विषय नौलो र आश्चर्य होइन । आदिवासी जनजातिले उठाउँदैआएका हुन् । सरकारले निर्वाचन गराउन ईयुसँग ६० प्रतिशत सहयोग लिने अनि प्रतिवेदन गलत हो भन्नुको तुक छैन ।’
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचनलाई मानवअधिकारका रूपमा लिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार राज्य संयन्त्रमा ऐतिहासिक तथा राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसी, महिला, यौनिक अल्पसंख्यकका निम्ति समावेशी कोटा लागू हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक रूपमै शासक वर्गमा रहेका ‘खस आर्य’ समुदाय र त्यसमा पनि पहुँच भएकालाई राजनीतिक समावेशीकरणमा पारेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
नेपाल जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव परशुराम तामाङ समावेशीलाई सरकारले ठीक ढंगले रुपान्तरण गर्न नसक्नुको कारण ईयुको रिपोर्टमा उल्लेख भएको बताउँनुहुन्छ । ‘नेपालमा राजनीतिक आरक्षण प्रथा सुरु भयो तर त्यो आरक्षण राजनीतिक प्रभुवत्यशालीलाई नै दिइयो,’ उहाँको कथन छ, ‘समानुपाति सिद्धान्त जरी अपनाइयो त्यो व्यहारमा लागू भएन । निर्वाचन गणतान्त्रिक कालको भयो तर परिणाम पञ्चायतकालको भयो ।’
तामाङका अनुसार संघीय संसदमा ९६ जना आदिवासी जनजातिको कोटामा ७० जनाको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको छ । जसमा आदिवासी जनजातिको २६ जना प्रतिनिधि खोसिए । त्यसैगरी ४२ जना दलितको कोटामा २६ जनामात्र पुर्याइएका छन् । ‘३१ दशमलब २ प्रतिशत जनसंख्याका भएको खसआर्यले १ सय ४ जना पाउनुपर्ने थियो, तर उसले १ सय ५५ जना पायो,’ खस आर्यले पाउनुपर्ने भन्दा ५४ जना अधिक जनप्रतिनिधि पाएको उल्लेख गर्दै तामाङ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसमध्ये १२ दशमलब २ प्रतिशत जनसंख्या भएको बाहुनले ४१ जना सदस्य पाउनुपर्नेमा ९९ जना सांसद पायो । यो उसको जनसंख्याको १३८ प्रतिशतभन्दा अधिक संख्या हो ।’
समाजनमावनशास्त्री डा. डम्बर चेम्जोङ युरोपियन युनियनले नेपालको निर्वाचनलाई सतही ढंगले नभई स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान गरी नेपालको संविधान, कानुनसँग तुलना गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताउनु हुन्छ । ‘सरकारको प्रतिक्रिया भिख मगाहाले मालिकलाई घुक्र्याएजस्तो मात्रै हो,’ नेपालको संविधान, कानुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत केलाउन सक्ने उल्लेख गर्दै चेम्जोङ भन्नुहुन्छ, ‘नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ईयुप्रति समर्थन छ भन्ने अनि सत्ताशीन आर्य नश्ललाई संविधानमै संरक्षण गरेपछि प्रतिवेदनमा आउनु स्वभाविक हो ।’
उहाँले पश्चिमा मुलुकले ‘आर्य’ शब्दलाई हिटलरीतन्त्रसँग जोडरे बुझ्ने गरेको बताए । ‘पश्चिमा मानसमा हिटलरदेखि नै आर्य बर्जित शब्द हो,’ समाजमानवशास्त्री चेम्जोङ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले आर्य नश्ल संविधानमा देखिन आतंक जस्तै बन्यो ।’
युरोपियन युनियनले नेपालको दीगो विकास तथा समृद्धिका निम्ति (सन् २०१४ देखि २०३० सम्ममा) ३ सय ६० मिलियन डलर (४२ अर्ब रुपैयाँ)भन्दा बढी सहयोग गर्नेछ । ‘त्यसैगले पनि युरोपियन युनियन झुठो हो भन्नुको तुक छैन,’ चेम्जोङ भन्नुहुन्छ ।
अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दर ईयुको प्रतिवेदनमा सरकारले वर्चस्वशाली समुदायलाई आरक्षण दिएप्रति लक्षित रहेको उल्लखे गर्नुहुन्छ । ‘सरकारले प्रतिक्रिया दिन हतार गर्यो,’ नेपाल राष्ट्रसंघलगायत दातृनिकायहरूको पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै मल्ल भन्नुहुन्छ, ‘उसले हस्ताक्षरकर्ता मुलुकको कानुन जहिले पनि हेर्छ । ईयुको सहयोगचाहिं मिठो लाग्ने तर यथार्थ प्रस्तुत गर्दा नराम्रो भन्नु गलत हो ।’ मल्ल ईयुले नेपालको चुनावमात्र नभई यसअघि ‘मैना सुनार काण्ड’ लगायत विषयमा आवाज उठाएको उदाहरण रहेको बताउनु हुन्छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अर्का पूर्वमहासचिव प्राध्यापक डा. ओम गुरुङले आदिवासी जनजातिले उठाएको आवाजको बेवास्ता गरेको बताउनु हुन्छ । ‘संविधान निर्माणको क्रममा सरकारले हाम्रा दिएको सुझाव सुनेन,’ ईयुको प्रतिवेदनलाई सरकारले हस्तक्षप भन्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै गुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले द्वन्द्व बढाउनुभन्दा सकारात्मक सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उत्तम हुन्छ ।’ ईयुले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले संविधानबाट ‘खस आर्य’ शब्द हटाउन सुझाएको छ ।
