लिभु संवाददाता
काठमाडौं– नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले ‘संघीय संरचनामा सञ्चार, मातृभाषा पत्रकारिताको आधार’ निर्माणका निम्ति १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को संयोजनमा राजधानीमा सम्पन्न मातृभाषा (राष्ट्रभाषा) पत्रकारिता सम्मेलनको निचोडलाई लिएर बिहीबार घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको २६ वटा भाषिक पत्रकारिता सम्बन्धी कार्यपत्रको निष्कर्षलाई समेटेर घोषणापत्र जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाउनु भएको छ ।
घोषणापत्रमा नेपाली सञ्चार जगत्मा आदिवासी जनजाति पत्रकारिताको न्यून उपस्थितिलाई नीति निर्माण तहले समस्याको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने र यसको समाधानका लागि बहुआयामिक सकारात्मक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा ९३ वर्षअघि मातृभाषा पत्रकारिता सुरु भएको हो । तर, राज्यले खस–नेपाली भाषालाई मात्र प्राथमिकता दिएको कारण नेपालका आदिवासी जनजातिले बोल्दै आएका भाषाहरू लोपोन्मुख स्थितिमा पुगेका छन् । नेपालको संविधानले मुलुकमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषाको संज्ञा दिएकाले अबदेखि राज्यका तीनवटै तहका सरकाले मातृभाषा पत्रकारितालाई सशक्त बनाउन घोषणापत्रमा उल्लेख छ । मातृभाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिकालाई राज्यले समानुपातिक र समानताका आधारमा अनुदान वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी राज्यले राष्ट्रिय स्तरमा प्रत्येक वर्ष मातृभाषा पत्रकारिता दिवस आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘मातृभाषा पत्रकारिता राज्यको आ“खामा सकारात्मक संरक्षकत्व, प्रोत्साहन, प्राथमिकताको विषयवस्तु हुन नसकेका कारण परिपक्व, सुविधायुक्त, ऊर्वर र विकसित हुन नसकेको तथ्यलाई सम्मेलनले औल्याएको छ,’ पत्रकार दबूका अध्यक्ष महर्जनले भन्नुभएको छ, ‘नेपाललाई समावेशी, सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित जातीय विविधताले युक्त जीवन्त राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउन सञ्चार माध्यम पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने र त्यसको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा आदिवासी जनजाति समुदायबीच अभ्यासमा रहेको मातृभाषा पत्रकारितालाई थप सशक्त, उपलब्धिमूलक, व्यावसायिक र सिर्जनशील बनाउनुपर्ने खा“चो छ ।’
घोषणापत्रमा नेपाली सञ्चार जगत्मा आदिवासी जनजाति पत्रकारिताको न्यून उपस्थितिलाई नीति निर्माण तहले समस्याको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने र यसको समाधानका लागि बहुआयामिक सकारात्मक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने, नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजाति पत्रकारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने भनिएको छ । नेपाली सञ्चार माध्यमको अन्तर्वस्तुमा नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुनुपर्ने र त्यसका लागि समाचार कक्षमा आदिवासी जनजाति समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’
घोषणापत्रमा पत्रकारितालाई समानता र सामाजिक न्याय, पहिचानका लागि आदिवासी जनजातिले गर्दै आएको आन्दोलनको अभिन्न अंगका रूपमा आत्मसात् गरिनुपर्ने, आदिवासी जनजाति सञ्चार पहलका लागि विशेष सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । संघीय संरचनामा मातृभाषाको पत्रकारितालाई राज्यले प्रर्वद्धन गर्ने नीति तर्जुमा गराउने उद्देश्यले सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको कार्यक्रम संयोजक एवं दबूका उपाध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा विविध भाषाको पत्रकारिताको इतिहास, अहिले भोग्नुपरिरहेको समस्या, राज्यले गर्नुपर्ने कार्यहरु समेटिएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रलाई समेटिएर पुस्तक प्रकाशन गर्ने पनि दबूले जनाएको छ ।
