नरेश काङमाङ राई
भीसी पदक विजेता लछुमान गुरुङलाई गल्लावालले बाटोमै पक्रेर जब्बर्जस्त भर्ती लगाए। त्योबेला उनको उचाइ, छाती, तौल केही पुग्दैनथ्यो। सेनामा हुनुपर्ने मापदण्डविपरीत नै भर्ती गराइएका थिए उनी। पाँचथर, आङ्नाकी शान्तिमाया लिम्बूले दोस्रो विश्वयुद्ध लड्न गएका लोग्नेलाई जीवनको अन्त्यसम्म पर्खिरहिन्। तर, उनका श्रीमान बाबुराजा कहिल्यै घर फर्किएनन्। ओखलढुंगाका इन्द्रबहादुर राईलाई दोस्रो विश्वयुद्ध लड्दालड्दै गोली लाग्यो। घाउ निको नहुँदै उनलाई नेपाल फर्काइयो। जीवनभर घाउ निको भएन। घाउबाट आउने नमीठो दुर्गन्धसितै बाँच्न विवश भए। बोर्ड (मेडिकल) पेन्सन र सर्भिस पेन्सन दुवै पाएनन्। घुँडाबाट बगिरहेको रगत र पीपसँगै उनको जीवन सकियो।
भोजपुरका जसमान राई दोस्रो विश्वयुद्ध लड्ने क्रममा चारपटक घाइते भए। लडाइँ सकिएपछि कटौतीमा नेपाल फर्काइए। नेपाल फर्किएपछि सात महिना राणा शासनविरुद्ध लडे। उनले पनि मेडिकल पेन्सन र सर्भिस पेन्सन दुवै पाएनन्। पेन्सन पाउने आशामै थिए; पेन्सन नपाएको पीडा खेप्दाखेप्दै सय वर्षको जीवन समाप्त भयो। उनलाई बेलायतले त सम्झेन नै, नेपालले पनि २००७ सालका योद्धाको रूपमा पहिचान गर्न सकेन। स्याङ्जाका भगतसिं गुरुङलाई गोर्खा भर्तीको लागि गल्लावाल धोलासिं घोताने गुरुङले दुई रुपैयाँमा बैना गरेका थिए। तनहुँका दिलबहादुर गुरुङ तीन रुपैयाँमा बैना भएका थिए।
बेलायती सेनामा गोर्खा (लाहुरे) ले सेवा गरेको दुई सय तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ। गोर्खा भर्तीको इतिहासमा यस्ता अनेकन् रोचक, अनौठा र हृदयविदारक कथाहरू छन्। लाहुरेहरूका यस्ता कथाहरू पढ्दा मानव–बेचविखन भएको स्वतः अनुभूत हुन्छ। मानिसलाई कुनै कामको लागि बैना गर्न मिल्छ ? दुई शताब्दी लामो बेलायती सेनामा उनीहरूले काम गर्दा समानता पाए कि असमानता ? यिनै प्रश्नहरूको घेराभित्र छ गोर्खा भर्तीको इतिहास।
पल्टनमै आन्दोलन
बेलायती सेनामा नेपालीहरू भर्ती लाग्न थालेको एक सय ३२ वर्षपछि गोर्खा सिपाहीहरूलाई ‘मरसेनरिज्’ व्यवहारबाट बेलायतले लिखित उन्मुक्ति दिएको पाइन्छ। ९ नोभेम्बर सन् १९४७ को दिन भएको त्रिपक्षीय सन्धिअघि गोर्खाहरू मरसेनरिज् सिपाहीका रूपमा थिए। उनीहरूलाई खाने, बस्ने, लगाउने, सेवा र सुविधा बेलायती सेनासरह थिएन।
त्रिपक्षीय सन्धिको ‘एनेक्स्’ तीनको एकमा उल्लेख गरेअनुसार ‘गोर्खा टुप्स’लाई पूर्ण रूपले मरसेनरिज् सिपाहीको कलंकबाट प्यारेन्टस् आर्मी (ब्रिटिस आर्मी) सरह मान्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, सन्धिमा लिखित अक्षरहरूको पालना बेलायत सरकारले गर्न नसकेको वा नचाहेको र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नागरिकको अवस्थालाई नबुझेको वा जानकारी नलिएको जस्तो देखिन्छ। मरसेनरिज् सिपाहीको कलंकबाट मुक्त गरिएको कागजमा लेखिए पनि ६० वर्षसम्म गोर्खाहरू मरसेनरिज् सिपाहीको व्यवहारबाट मुक्त हुन सकेनन्। अझै पनि करिब २० हजारको हाराहारीमा जीवित भूतपूर्व गोर्खाहरूले समान तलब र पेन्सन पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूको संख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ। यसका अलावा विभिन्न व्यक्तिहरूले पल्टनघरमा कार्यरत हुँदै असमानताको विरुद्ध आवाज उठाएको पाइन्छ। तिनलाई यसरी हेरौं।
लालटिन विद्रोह : वि.सं. २००७ भोजपुर जिल्लाबाट राणा शासनको विरुद्ध क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै हतियार उठाएका नारदमुनि थुलुङले पल्टनघरमै विद्रोह गरेका थिए। उनले अन्याय र असमानताको विरुद्ध परेड स्क्वायरमा दिउँसै लालटिन बालेर विरोध जनाएका थिए। पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सन् १९२५ मा पहिलो पटक गोर्खा पल्टनमा भर्ती लागेका थुलुङले परेड स्क्वारमा लालटिन बाल्ने आँट गर्नु सामान्य विषय थिएन। तीन वर्षको आर्मी जीवन छाडी उनी घर फर्केका थिए। उनी दोस्रो पटक पुनः बेलायती सेनामा भर्ती भएका थिए। असमानताको विरुद्ध थुलुङले गरेको विद्रोह नै सार्वजनिक भएका विद्रोहहरूमध्ये पहिलो विद्रोह हो।
जिन्स काण्ड : प्रत्येक गोर्खा रेजिमेन्टमा गोर्खा सेनाहरूले जिन्स पेन्ट, सेतो हाफपेन्ट, सेतो जुराफ आदि लगाउन नपाउने हुकुम थियो। तर, ब्रिटिस सेनाहरूको हकमा युनिर्फम (ड्रेस कोड) बाहेक अन्य पोसाकहरू लगाउन स्वतन्त्र थियो। पूर्वेली पल्टन १० जीआरका मणि किराँत, पुरञ्जन राई, नरेन्द्र राई, रामनारायण कन्दङ्वा, कृष्णबहादुर राई आदिले जिन्स पेन्ट, सेतो हाफपेन्ट, सेतो जुराप लगाएर आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। त्यस्तै प्रोभिडेन्ड फ्रन्ड (यूपीएफ) नामक कोषमा १० जी आरका गोर्खाहरूले अनिवार्य रकम जम्मा गर्नुपथ्र्यो। तर, त्यसको हिसाब पारदर्शी नभएकोले पादर्शिताको लागि आवाज उठाउनेहरू पनि माथि उल्लेखित व्यक्तिहरू नै थिए।
हवाई काण्ड : सन् १९८६ मा ७ जी आरअन्तर्गतको सपोर्ट कम्पनी ६ हप्ते एक्सरसाइजको लागि हवाई गएका थिए। कम्पनीका ओसी मेजर कोरिन पियर्सको दुव्र्यवहारको विरुद्ध उक्त घटना भएको पीडितहरूले बताउँदै आएका छन्। मेजर पियर्स नेपालका दुर्गम ठाउँहरू घुमेर फर्केका थिए। संयुक्त एक्सरसाइजमा रहेका अमेरिकन सिपाहीहरूलाई गोर्खाहरूको बारे नकारात्मक सन्देश सुनाएको सेवानिवृत्त कलर सार्जन्ट शिवधन राई बताउँछन्। मेजर पियर्सले ‘यिनी (गोर्खा)हरूको घर हुँदैन। जंगलमा बस्छन्। लगाउन र खान जान्दैनन्। ब्रिटिसले ल्याएर यति पनि सिकाएको हो’ भन्नेजस्ता नकारात्मक शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको प्रत्यक्ष सुन्नेमध्येका एक व्यक्ति हुन्– शिवधन राई।
एक्सरसाइजमा बिरामी भएका गोर्खा सिपाहीलाई मेजर पियर्सले मेडिकल जान दिँदैनथे। उनी भन्थे– ‘तिमीहरूको देशमा हस्पिटल, स्वास्थ्यचौकी केही छैन। म भर्खरै तिमीहरूको देश घुमेर आएको हुँ। म बिरामी हुँदा दबाईसम्म खान पाइनँ। त्यसैले तिमीहरू मेडिकल जान पाउँदैनौ।’ ६ हप्ते एक्सरसाइजमा गोर्खालीहरूलाई मानसिक दबाबमा राखेको बताउँछन् पीडित गोर्खाहरू।
एक्सरसाइज सकिएपछि पार्टीको आयोजना गरियो। पार्टीमा उब्रिएका खानेकुराहरू डस्टबिनमा फालेको देखेपछि मेजर पियर्सले क्वार्टर मास्टर प्रेमबहादुर थापालाई बोलाएर ‘तिमीहरूको देशमा यस्ता खानाहरू खान पाउँछौ ? किन फ्याँकेको ? ’ भन्ने प्रश्न गरेपछि गोर्खालीहरू आक्रोशित भए। मातेका केही गोर्खाहरूले पार्टीमै प्रतिउत्तर दिएका थिए। अस्थायी क्याम्पमा फर्किएपछि मेजर कोरिन पियर्सलगायत केही गोर्खा अफिसरहरू समेतले पिटाइ खाए। घटनाको छानबिन गरिएन। हूलमूलमै एक सय ११ जना गोर्खाहरूलाई खाली हात नेपाल फर्काइयो। जसको कारणले घटना हुन गयो, उनै मेजर कोरिन पियर्सलगायत केही गोर्खा अफिसरहरूलाई कोर्टमार्सलसमेत गरिएन।
जीआरयू ब्रुनाई : सन् १९९६ सालमा प्रगतिशीत कल्याणकारी संघको स्थापना गरी अन्यायको विरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात भएको हो। यो विद्रोह ब्रुनाईको जीआरयू (गोर्खा रिजभ युनिट) मा विशेष गरी माथिल्लो तहका गोरा र गोर्खा कमान्डरको दुव्र्यवहारविरुद्धको विद्रोह थियो। १९९७ मार्च २४ तारिखको दिन केही गोर्खा अफिसरहरूले कोतबाट हातहतियार निकाले। त्यसको नेतृत्व मेजर गोपालबहादुर गुरुङले गरेका थिए।
राजकुमार लिम्बू (रामनारायण कन्दङ्वा), नरेन्द्र राई, पुरञ्जन राई, राम चाम्लिङ, ज्ञानबहादुर लिम्बू, छविलाल थापा, धनबहादुर थापा, लाल सुब्बा, गजेन्द्र लिम्बू, महेन्द्र राई र नरप्रसाद लिङ्देनलाई २६ मार्चको दिन कर्णेल स्कट्सनको योजनाअनुसार अपहरण शैलीमा नेपाल फर्काउन ब्रुनाई प्रहरीको सहयोग लिएर विमानस्थलतर्फ लगियो र अन्त्यमा ११ जनालाई गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघमा आबद्ध रहेको भनी नेपाल फर्काइयो। त्यसपछि बु्रनाईको (गोर्खा रिर्जभ युनिट) मा गोराको नेतृत्वलाई पूर्ण रूपले हटाउँदै बु्रनाईको नागरिकलाई राख्न थालिएको छ।
संगठनै संगठन
संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम–सम्झौताअनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी बडापत्रमा ‘समान प्रकृतिको कामको लागि समान ज्याला’ उल्लेख गरिएको छ। यसै विषयलाई भूतपूर्व गोर्खाहरूले अध्ययन गरेपछि गोर्खा संगठनहरूको जन्म भएको देखिन्छ। विभिन्न संघसंस्थाहरूले तीन दशक लामो समानताको आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।
वि.सं. २०४७ साल जेठ २३ गते गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को जन्म भयो। त्यही सेरोफेरोमा नेसा (नेपाल एक्स सर्भिसमेन एसोसियसन) र नेसो (नेपाल एक्स सर्भिसमेन अर्गनाइजेसन) पनि जन्मिए। यी संगठनहरूले आफूलाई भएको विभेदविरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। त्यो समयको आन्दोलनमा गेसोको प्रभाव बढी नै रहेको छ। अहिले पनि आन्दोलनमा नै छ। यी तीनवटा संस्थालाई नेपालका राजनीनिक पार्टीहरूको भातृसंस्था भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
वि.सं. २०५८ सालमा गेसोसँग केही असहमतिहरू राख्दै गेसोमा आबद्ध व्यक्तिहरूद्वारा ‘ब्रिटिस–गोर्खा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल’ स्थापना भयो। एक वर्षपछि उक्त केन्द्र संयुक्त ब्रिटिस गोर्खा भूपू सैनिक संघ (यूबीजीईएएन) भयो। युबीजीईएएनलाई आवश्यकभन्दा बढी तरल यात्रा गर्ने संस्था भन्ने आरोप छ। बीजीडब्लूएस (ब्रिटिस गोर्खा वयलफेर सोसाइटी) आधिकारिक रूपमा सन् २००३ मा स्थापना भयो। मिडियामैत्री नभएको, राजनीति र नेपाली राष्ट्रियताको विषयमा खासै चासो नराख्नेजस्ता आरोप यो संस्थालाई लाग्दै आएको छ। यसैगरी गेसोमा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूद्वारा सम्मेलनमा असहमति राख्दै विगेसो (ब्रिटिस् गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ) सन् २०१० मा जन्म भयो। पछिल्लो समय यो संस्थालाई पनि राजनीतिक पार्टीकै भ्रातृ संगठनको आरोप लागेको छ।
सत्याग्रह
सन् २०१२ मा यूवीजीईएएन, नेसा, विगोसो, वीजीडब्लूएस, बबि वासम हुमन राइट र मेजर डेबिड वाइन समूह मिली ‘सत्याग्रह’ नामक मोर्चा बन्यो। मोर्चाले पाँचसूत्रीय माग राख्दै सन् २०१३ मा १३ जना भीसीको नाममा ‘रिले अनशन’ बस्यो। सरकार पक्षबाट बेवास्ता भएपछि नोभेम्बर ७–२१ मा मोर्चाका निर्देशक ज्ञानराज राई आमरण अनशनमा बसे। उक्त अनशनले उठाएका विषयहरूको पनि सम्बोधन भएन। यसपछि विभिन्न व्यक्ति, व्यक्तित्वहरूको पहलमा सन् २०१७ मा गेसो र सत्याग्रहबीच मोर्चा बन्न सफल भयो। विशेषगरी बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा.दुर्गाबहादुर सुवेदी, राजनीतिकर्मी पूर्ण लोक्सम र रिसर्चर डा. चन्द्र लक्सम्बाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। मोर्चाले ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति निर्माण गरी २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बेलायत सरकारलाई बुझाइसकेको छ। १३ सूत्रीय माग उक्त रिपोर्टमा राखिएको छ।
चुरो कुरो
गोर्खा आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा समानताको हो। खाँटीमा समान तलब, समान सुविधा र समान पेन्सनको हो। तर, गोर्खा आन्दोलनले फरक उपलब्धिहरू मात्रै प्राप्त गरेको छ। जस्तो कि बेलायतमा आवासीय भिसा पाउनुपर्ने आन्दोलनको खास माग नै थिएन तर बेलायतले आवासीय भिसा नै दिने निर्णय गर्यो। तब, कयौंको संख्यामा वृद्ध शरीर लिएर भूपूहरू बेलायत प्रस्थान गर्न थाले। अहिले पनि यो क्रम निरन्तर छ।
करिब डेढ लाख नेपालीहरू बेलायतमा छन्। जसमध्ये लाहुरे र तिनका सन्तानहरू ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। सेनामा त आदिवासी/जनजाति समुदायको ९८ प्रतिशतको उपस्थिति छ। अन्तरिम संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य उल्लेख भएपछि मात्रै गैरआदिवासी/जनजातिहरूको संख्या बढेको हो। त्योभन्दा अगाडि ०.०१२५ प्रतिशतमा मात्रै गैरआदिवासी/जनजातिहरू थिए।
सैन्य जीवनको बाटो भएर प्रत्येक वर्ष परिवारसहित पाँच सय ५० जनाको हाराहारीमा नेपाली युवा बेलायत पलायन भइरहेका छन्। ती युवाहरू शारीरिक, बौद्धिक दुवै रूपले पास भएपछि मात्रै लाहुरे हुने हुन्। यसो हुँदा प्रत्येक वर्ष देशले दक्ष युवाशक्ति गुमाइरहेको छ। युद्धमा कयौं लाहुरे मारिए, हराए। बाँचेर देश फर्किएका जीवित लाहुरे र तिनका सन्तान पनि आवासीय भिसामा धमाधम बेलायततिरै बसाइँ सरिरहेका छन्। कानुनी मान्यताअनुरूप नै यो प्रकारको सामूहिक बसाइँसराइ सम्भवतः विश्वमै पहिलो हो। यसको प्रभाव राष्ट्रलाई त पर्यो नै, त्योभन्दा क्रूर प्रभाव दुई सय तीन वर्षदेखि निरन्तर लाहुरे बन्ने गरेका समुदायलाई राजनीतिक, बौद्धिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयहरूमा पारिरहेको छ। नेपाल र बेलायत दुवै देशमा ती समुदाय पहिचानविहीन, राष्ट्रियताविहीन बनिरहेका छन्। जो साँच्चिकै दु:खद् छ।
अन्त्यमा, तीन दशकअघिदेखि सुरु भएको ‘गोर्खा आन्दोलन’ले राष्ट्रिय आन्दोलनको आकार लिएको छ। अब नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गरिनुपर्ने विकल्प बाँकी छ। यस वर्ष भएको विश्वकप फुटबलमा मेसी र रोनाल्डोले पेनाल्टी मिस्ड गरेजस्तो नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रियताको पेनाल्टी’ मिस्ड गर्ने छैन। भूपूहरू गोर्खा भर्तीको सन्धिलाई पुनर्मूल्यांकन गर्दै डीएफआईडी (डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट) को घुमाउरो बाटोबाट अलि परै रहनेमा आशावादी छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौताको बडापत्रमा उल्लेख गरिएको विषय र बुँदा नै अन्तिम विकल्प हुनुपर्नेमा आम भूपू गोर्खा (लाहुरे) हरू एकमत छन्। चुरो कुरो यति हो।
( लेखक राई भूतपूर्व गोर्खा सैनिक हुन्।)
०९ भदौ २०७५
http://annapurnapost.com/fursad
