लिभु संवाददाता
काठमाडौं– सरकारले मुलुकको मातृभाषाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका निम्ति आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने विज्ञले बताएका छन् । भाषा बचाउन पत्रपत्रिका प्रकाशन सबैभन्दा दीगो माध्यम भएकाले त्यसनिम्ति वार्षिक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जोडदिएका छन् ।
‘सबै भाषा रहेमात्र समावेशी पत्रकारिता हुन्छ र विभिन्न भाषामा गरिने पत्रकारिता समावेशी पत्रकारिता हो,’ नेपालभाषा टाइम्स दैनिकका सम्पादक सुरेशकिरण मानन्धरले भन्नुभयो, ‘पत्रिका बचाउनेमात्र होइन, भाषा बचाउने आजको चुनौती हो । त्यसनिम्ति साना पत्रपत्रिकाभन्दा ठूला मिडिया हाउसले चलाएका संचार माध्यमले प्रदेश तहमा मातृभाषालाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । लेख्य रुपमा विकसित भाषाहरुको सामग्री हप्तामा एक पटक स्थान दिनसक्नु पर्छ । त्यसको आर्थिक दायित्व राज्यले व्यहोर्नुपर्छ ।’
नेपाल प्रेस काउन्सिलले आइतबार संचारग्राममा आयोजना गरेको ‘भाषिक पत्रकारिताको अवस्था तथा आचारसंहिता’ विषयक अन्तक्र्रियामा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । काउन्सिलकी सदस्य शुभेच्छा विन्दु तुलाधरले भाषिक पत्रकारिताको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
‘अन्न जोगाउने र बिउ जोगाउने प्रकृति फरक छ,’ संचारविश्लेषक मानन्धरले थप्नुभयो, ‘मातृभाषा बचाउन धेरै ठूलो अभियान जरुरी छ । संघीयता आइसकेको र पत्रकारितामा पनि नया“ रुपमा अघि बढ्नु पर्छ । बाघ, मृग वा मयुर जोगाउन जति बजेट प्राथमिकता दिइन्छ, हाम्रा मातृभाषालाई त्यसैगरी राज्यको प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ ।’
अवधी भाषाविद् विक्रममणि त्रिपाठीले स्थानीय भाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिकाले स्थानीय संस्कृति, पेसा, आर्थिक उपार्जनका विषय उठान गर्ने भएकाले त्यस्ता पत्रिकाको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘मातृभाषाको पत्रकारिताले लोकजीवनलाई उठान गर्ने भएकाले त्यसलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नभयो । त्यसैगरी भोजपुरी भाषाका आनन्द गुप्ताले मुलुकको भाषिक विविधतालाई स्विकार गरेर संरक्षणमा सरकारको प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
काउन्सिलका कार्यकारी अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ नेपालको छापा संचारमाध्यमहरुको स्थिति खस्किएको उल्लेख गर्दै नेपालको मातृभाषा पत्रकारिता स्वयंसेवाका रुपमा मात्रै रहेकोले जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । काउन्सिलले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरा गरी पक्षमा फैसलाई भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘समानुपातिक विज्ञापनको पक्षमा फैसला भएको छ र अब ऐन बनेपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।’
भाषा आयोगका उपसचिव लोकबहादुर लोप्चनले आमसञ्चार माध्यमले नेपाली र अंग्रेजीबाहेक मातेभाषालाई प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘मुलुकमा सबै मातृभाषा समान न्यायिक प्राथमिकता दिन जरुरी छ किनभने यो बहुजातीय, बहुभाषिक समाजको विशेषता हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बान्तावा भाषामा प्रकाशित ‘बुङ्वाखा’ मासिकका सम्पादक पदम राईले रहर र लहडले पत्रिका प्रकाशन गरेको बताउनु भयो । ‘तर पत्रिका लहडले चल्दैन, मातृभाषालाई बेवास्ता गर्नु भनेको आमालाई माया मार्नुजस्तै हो,’ राज्यको नीति र सकारात्मक व्यवहारको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो ।
वाम्बुले भाषामा प्रकाशित ‘लिब्जु–भुम्जु’ त्रैमासिकका सम्पादक गणेश राईले मातृभाषा प्रकाशनमा संयोजनकारी व्यक्तिको खाँचो रहेको औल्याउनु भयो । ‘अंग्रेजी भाषा हावी भइरहेको स्थिति छ, त्यसैले मातृभाषाको महत्वबारे सम्बन्धित समुदायलाई जगाउन जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पत्रकार कृष्णराज सर्वहारीले भाषिक पत्रकारिता गर्नेहरुको संख्या न्युन रहेको बताउनुभयो । ‘मातृभाषामा नयाँ नयाँ चला बनाउन सकेको स्थिति छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मातृभाषामा आकर्षक सामग्री प्रकाशन गर्नसके अन्य भाषामा उल्था हुन सक्छ । तर, मातृभाषाप्रति आकर्षण जगाउन सकिएको छैन ।’
पत्रकार रामचन्द्र कुस्मीले भाषिक पत्रकारिताका निम्ति तालिमको अवसर दिलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अर्का पत्रकार सन्दिप राईले भाषिक पत्रपत्रिका र अनलाइन संचालन मापदण्ड लचिलो हुनुपर्ने तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन सहजढंगले उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोडदिनुभयो ।
समालोचक डा. धनप्रसाद सुबेदीले भाषिक पत्रकारिता मूलतः साहित्यिक पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट अघि बढेको बताउनु भयो । छापा माध्यमको लोकप्रियता घटेको उल्लेख गर्दै प्रेस काउन्सिलले मातृभाषाका पत्रपत्रिकालाई दिनु पर्ने सहुलियतको प्रावधान लचिलो तुल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रसिद्ध कवि भूपाल राईले भाषिक पत्रकारिताले गैरनेपाली मात्र भन्ने बुझाइ रहेकोले मातृभाषामा पत्रकारिता गर्नेले राज्यसत्तासँग लडाइँ र मातृभाषा आन्दोलन एकसाथ हाँक्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘हाम्रो मातृभाषाहरु अहिले पनि नेपाली भाषा भइसकेका छैनन्, यद्यपि यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ,’ उहाँ भन्नुभयो, ‘दुईजनामात्र वक्ता रहेको कुसुन्डा भाषाको अन्त्य भयो भने हजारौं वर्षको एउटा इतिहास मेटिने छ । त्यसैले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मातृभाषालाई जोगाउन पहल गर्नुपर्छ ।’
काउन्सिलका सदस्य चेतनाथ धमलाले पहिलो पटक मातृभाषाहरुमा भइरहेको पत्रकारिताको विषयलाई बहस चलाएको बताउनुभयो । ‘अबदेखि साहित्यिक भाषिक पत्रपत्रिका वर्गीकरणको मापदण्ड सहज तुल्याउने र मातृभाषा पत्रकारिता पुरस्कारलाई व्यवस्थित तुल्याउनेतर्फ हाम्रो पहल हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
