साधारण धारको विद्यालयमा फेरि संस्कृत

गणेश वाम्बुले राई

काठमाडौं- सरकारले विद्यालय शिक्षालाई साधारण, संस्कृत र प्राविधिक गरी तीन धारमा सुचारु राखेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०७७ बाट संस्कृत शिक्षालाई साधारण धारतर्फ कक्षा १ बाट वैकल्पिक विषयका रूपमा ‘अस्माकम् संस्कृतम्’ (हाम्रो संस्कृत) लागू गर्ने भएपछि यतिखेर चर्को टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकारले ‘मातृभाषा वा स्थानीय भाषा वा शास्त्रीय भाषाका रूपमा संस्कृत’ लागू गर्न लागिएको भनेको छ । अन्य मातृभाषी समुदायले ‘हामीलाई मातृभाषा भए पुग्छ, संस्कृत चाहिंदैन’ भनिरहेका छन् । भाषाशास्त्रीले ‘संस्कृत कसैले मातृभाषाका रूपमा बोल्दैनन्, त्यसैले यो मृत भाषा हो’ भन्दै आएका छन् । संस्कृत धारका विद्यालय संवद्ध शिक्षक संस्कृत धारकै विद्यालयलाई बलियो बनाउने हो भने साधारण धारमा जरुरी नरहेको बताएका छन् ।

बहुभाषिक शिक्षा समाज र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी संस्थाले ‘कक्षा १ देखि संस्कृत पढाउने विषय थाती राख्न’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा पनि नेपाली मातृभाषा भएकाहरू अंग्रेजी, अरु राष्ट्रिय भाषा बोल्नेहरू नेपाली र अंग्रेजी दुवैका कारण हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा फालिइरहेका छन्,’ शिक्षा सरोकार समूहका तर्फबाट अमृत योन्जन तामाङ र टीकाराम भट्टराईको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘संस्कृत अनिवार्य नभनिए पनि लागू भयो भने एउटा अर्को भाषाको भार थप्दा बालबालिकाको मनोदशा कस्तो हुन्छ विचार गर्न सकिन्छ । यो विषय हालका लागि थाती राख्नु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’

Urge to Postpone Sanskrit Book in Grade 1 May 2020 (1)
मन्त्री पोखरेलले उक्त ज्ञापनपत्र बुझेलगत्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ अनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–३) का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू हुने प्रष्टाएको छ । ‘यस पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषाको पठनपाठन हुनसक्ने व्यवस्था छ,’ केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले भनेका छन्, ‘विद्यालयले मातृभाषाको पठनपाठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । मातृभाषाको पठनपाठन हुन नसक्ने वा आंशिक रूपमा मात्र पठनपाठन हुनसक्ने अवस्थामा स्थानीय विषयको पठनपाठन गराउनुपर्छ । र यी दुवै अवस्था विद्यमान नरहेको अवस्थामा विद्यार्थीले चाहेमा संस्कृत भाषाको पठनपाठन हुनसक्छ ।’ केन्द्रले मातृभाषा र संस्कृत विषयका नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गरेको र त्यसैका आधारमा स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर लागू गर्नसक्ने भनेको छ । कक्षा १ मा पाँच विषयमात्र पठनपाठन हुने उल्लेख छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संस्कृत ज्ञानको स्रोत भएपनि सबैका निम्ति सरल, सहज ढंगले पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘जनजातिले संस्कृत भनेको भाषा हो, त्यो पनि बाहुनको मात्रै भनेर बुझे,’ संस्कृत ज्ञानको भाषा भएको र सर्वव्यापी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ज्ञान बुझ्न जरुरी छ तर फेरि पनि संस्कृतलाई भाषाकै रूपमा किताब बनाइएकाले व्यवहारिक छैन । अब विद्यालयमा जबरजस्ती लादिन्छ कि विद्यार्थीको रूचिअनुसार लागू हुन्छ त्यो चाहिं महत्वपूर्ण पक्ष हो ।’ अरुले बनाइ दिएको पाठ्यक्रमलाई सरकारले लागू गरेको र संस्कृत शिक्षणका निम्ति दक्ष शिक्षकको अभाव रहेको कोइराला उल्लेख गर्छन् ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव जगतप्रसाद उपाध्याय २०२८ सालको नयाँ शिक्षा पद्धतिले संस्कृतको जग बिगारेको बताउँछन् । ‘संस्कृतलाई कतिले बुझेर नबुझेर जातीयतासित जोडे तर यो विश्वकै जेठो ग्रन्थ ऋग्वेद यही भाषामा लेखिएको छ,’ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व कुलसचिवसमेत रहिसकेका उपाध्यायले भने, ‘माओवादी जनयुद्ध कालमा संस्कृत शिक्षालय ध्वस्त पारे । तर त्यही युद्धका नायक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि संस्कृत विश्वविद्यालयको विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति दोब्बर बनाइएको छ । संस्कृत पढेकाहरूले मुठ्ठीमा राख्न खोज्नु र पण्डित्याइँमा सीमित राख्नु चाहिं कमजोरी हो ।’ संस्कृतको मर्मबोध गर्ने बेला आएको उनले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्मा पाठ्यक्रममा अनिवार्य नभई इच्छाधिन भएको बताए । ‘यो अनिवार्य होइन, ऐच्छिक विषयमा राखिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘इच्छाअनुसार पढ्न चाहनेले पढ्न पाउँछन् ।’ संस्कृत शिक्षालाई भाषा नभई ज्ञानका रूपमा अघि बढाउनु स्वभाविक रहेको उनले बताए ।

षडानन्द संस्कृत पाठशालामा त्यो हमला
तत्कालीन जनयुद्ध चलिरहेको बेला माओवादीले भोजपुरको दिङ्लास्थित बालागुरु षडानन्द संस्कृत उच्च माविमा प्रश्नपत्र र पाठ्यपुस्तक जलाएका थिए । ‘२०५७ सालमा एक हुल माओवादीहरू आएको बेला स्कुलमा परीक्षा चलिरहेको थियो,’ उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष भोला नेपाल सम्झिन्छन्, ‘ज्यानकै धम्की दिएपछि हामी साह्रै डरायौं । चलिरहेको परीक्षाको प्रश्नपत्र र सबै किताब जलाइ दिए । खुलेर विरोध गर्ने कसैको हिम्मत थिएन ।’ त्यसपछि मुलुकका अन्य संस्कृत पाठशालामा समेत आक्रमण हुन थालेको थियो । संस्कृत शिक्षालाई ध्वस्त पार्न तम्सिएका माओवादी राजनीतिक मूलधारमा आएपछि उसकै निकट कार्यकर्ता नेतृत्वमा षडानन्द संस्कृत पाठशाला व्यवस्थापन समिति कब्जा जमाएको थियो । उक्त व्यवस्थापनले संस्कृत आवश्यक नरहेको निर्णय गरी साधारण धारमात्र रहने निर्णय गरेको थियो ।

‘त्यो निर्णयले निकै ठूलो द्वन्द्व भयो र हामीले संस्कृत हुनैपर्छ भनेपछि केन्द्रबाट फेरि स्विकृति लिएर निरन्तर राखिएको छ,’ बालागुरु षडानन्द संस्कृत माविको अथाह सम्पत्ति रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन अध्यक्ष नेपालले टेलिफोन संवादमा भने, ‘त्यसपछि कक्षा ६ बाट भाषा, साहित्य र व्याकरण पढाउन थाल्यौं । त्यसपछि महारुद्री लगाएर संकलन भएको रकमबाट गुरुकुल शिक्षा सुचारु छ ।’

दिङ्लामा भएको संस्कृति शिक्षालय आक्रमणपछि देशका अन्य भागमा रहेका शिक्षालयसमेत ध्वस्त पारिएका थिए । ती घटनापछि देशभरिका अन्य गुरुकुल तथा संस्कृत पाठशालाहरूमा संस्कृत पठनपाठनको मोड परिवर्तन भएको छ । त्यसअघि गुरुकुलमा पढ्न ब्राह्मण कुलमा जन्मेकाले मात्र पाउँथे भने त्यसयता सबै जातजाति, भाषाभाषीका निम्ति खुल्ला गरिएको छ । तर अधिकांश अंग्रेजी शिक्षामा आकर्षित भएपछि संस्कृत पाठशालाले समेत अंग्रेजी विषय थपेर पठनपाठन गर्दैआएका छन् । त्यसैगरी २०५९–६० सालदेखि संस्कृतलाई ऐच्छिक विषयका रूपमा साधारण धारको विद्यालयमा राखिएको छ ।

‘माओवादीले जनजातिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न संस्कृत शिक्षालाई मुद्दा बनाए,’ काठमाडौंको दरबार हाई स्कुलमा सुचारु संस्कृत माविका पूर्वप्रधानाध्यापक बद्री दाहाल भन्छन्, ‘यथार्थमा संस्कृत पढ्नेहरू वास्तवमै विभेदमै परेको भन्ने रह्यो । हुने खानेले अंग्रेजी पढेर राम्रो गरेको भन्ने यथार्थ जगजाहेर छ ।’ उक्त विद्यालयले कक्षा ६ बाट अनिवार्य अंग्रेजी विषय पठपाठन सुचारु राखेको प्रधानाध्यापक शिवराज अधिकारी बताए । उनले भने, ‘संस्कृत पढे पनि अनिवार्य अंग्रेजी र पचास पूर्णाङ्कको ऐच्छिक अंग्रेजी रहेको छ ।’

सरकारले २०५१ सालयता समुदायको मागअनुसार केही मातृभाषामा विषयगत पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेको थियो । त्यसैअुनसार दातृनिकायको सहयोग सुचारु ‘सन् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षा’ अभियानको सातौं बुँदामा ‘मातृभाषा शिक्षा’ बुँदा थप गरेको थियो । त्यसपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विभिन्न २६ भाषाका विषयगत पाठ्यसामग्री निर्माण गरेको छ । तर, मातृभाषा पढाउन शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसक्दा प्रभावहीन बनेको छ । विद्यमान शिक्षा ऐन, नीतिअनुसार स्थानीय तहले मातृभाषा, स्थानीय विषयका पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार केही पालिकाले स्थानीय तहमा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी लागू गर्दै आएका छन् ।