नेपाली राजनीतिमा समाजवादको बहस पेचिलोे बनेको छ । राज्यको विशेषताबारे नेपालको संविधान ०७२ धारा ४(१)मा उल्लेख छ । संविधानतः नेपाल समाजवादउन्मुख लेखिइनुले अबको यात्रा समाजवाद हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि, कस्तो समाजवाद हो ? यकिन छैन । दलहरुको भनाई र गराई बीचको भिन्नताले जनतामा थप दुविधा बढेको छ । राजनैतिक दलहरुको नारामा समाजवाद हुनु एवं यसबारे आ–आाफ्नै अनुकुल व्यख्या गरिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । स्वभाविक हो ।
विश्वमा थुप्रै प्रकारका समाजवादी मोडलहरु अभ्यास भएका छन । ति सबैलाई विशेषतः कम्युनिष्ट विचारधाराको वैज्ञानिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक विचारधाराको लोकतान्त्रिक समाजवाद र उदारवादी विचारधाराको फेबियन समाजवादमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । नेपालमा समाजवादको चर्को बहस भईरहदा अन्यौलता देखिन्छ । वस्तुतः नेपाली जनतालाई चाहिने समाजवाद कस्तो ? यसबारे सत्य, तथ्य र वास्तविक धरातलमा उभिएर पैरवी गर्ने बेला आएको छ ।
थुप्रै प्रकारका समाजवादी मोडलहरु मध्ये यहाँ समुन्नत सङ्घीय समाजवादको थोरै चर्चा गरौँ । यो नेपालमा समाजवादी पार्टीले अघि सारेको समाजवादको प्रस्तावित मोडल हो भन्दा फरक नपर्ला । विश्वका जति पनि अभ्यासमा आएका समाजवादहरु छन्, तिनका सकरात्मक, राम्रा र उत्तम पक्षलाई समेटेर नेपाली माटो र धरातल सुहाउदो उत्कृष्ट सभ्य समाज निर्माण गर्नु यसको लक्ष्य रहेको छ ।
यसबारे बुझ्नु पहिले शब्दार्थ नै बुझौँ । समुन्नतको अर्थ –पदवर्गः विशेषण, स्रोतशब्दः संस्कृत, शब्दार्थः बेसरी माथि उठेको वा ज्यादै उचाइमा पुगेको, खुब अग्लो, निकै अग्लो, प्रशस्त उन्नति गरेको, विद्याकौशल, धनधान्य आदिका दृष्टिले सम्पन्न भएको हो । सङ्घीयको अर्थ–पदवर्गः विशेषण, स्रोतशब्दः संस्कृत, शब्दार्थः सङ्घ भएको, सङ्घसम्बन्धी हो । समाजवादको अर्थ –पदवर्गः नाम, स्रोतशब्दः संस्कृत, शब्दार्थः समाजमा रहेको आर्थिक विषमता हटाई समता ल्याउनु पर्छ भन्ने र देशको सम्पूर्ण सम्पतिमा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदिई सबैले मिलेर परिश्रम गर्दै उत्पादन र उपभोक्ताका साधनमा समाजको साझा अधिकार रहनु पर्छ भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त हो । नेपालमा समाजवादी पार्टीले निर्माण गर्न चाहेको र वस्तुतः नेपाली माटोलाई चाहिएको समाजवाद यहि हो ।
नेपाललाई सामन्ती वर्ण व्यवस्था, जातप्रथा, पितृसत्तात्मक संस्कृतिको आधारमा हेर्ने र बुझ्ने जातीय अहङ्कारवादी मनोवृत्ति र दृष्टिकोणविरुद्ध द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणको आधारमा समाजलाई बुझ्ने, व्याख्या गर्ने र परिवर्तन गर्ने वैचारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ध्येयका साथ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, वर्गीय तथा सामाजिक मुक्ति आन्दोलनलाई एकाकार गरी नेपालमा समुन्नत सङ्घीय समाजवाद स्थापना गर्ने संकल्प समाजवादी पार्टीले आफ्नो अन्तरिम विधान –सन् २०१९ (वि.स.२०७६)मा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली समाजको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षाजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको सुनिश्चितता, देशको समृद्धि र विकासका लागि हिमाल, पहाड र तराई÷मधेसको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यकासाथ नेपालमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, शिल्पी÷दलित, खस, आर्य, मुस्लिम, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, फरक क्षमता भएका र अल्पसङ्ख्यक समुदाय लगायत सबैखाले उत्पीडनमा परेका नेपालका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको हित, मानवले मानवलाई गर्ने सबै प्रकारका शोषणको अन्त्य, राष्ट्रिय एकता र समतामूलक समृद्धिका पक्षधरहरूको प्रतिनिधित्व हुने नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता बोधगर्दै त्यस्ता दल, व्यक्ति, व्यक्तित्व, सङ्घ संस्था र आम जनतालाई गोलबन्द गर्ने उद्देश्य र सपनाकासाथ समाजवादी पार्टी स्थापना हुन पुगेको विधानतः प्रष्ट छ । यसलाई व्यवहारतः पनि प्रष्ट पार्नको लागि सबै तहतप्काबाट एकसाथ जुट्न जरुरी छ । सबै एकसाथ उठ्न आवश्यक छ ।
प्रथमतः सबै एकजुट भएर समुन्नत सङ्घीय समाजवादको बाटो तया गर्न वर्तमान संसदीय लोकतन्त्रको अन्त्यगर्दै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु पहिलो शर्त हुन आउँछ । त्यसो हुनसकेमा शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी प्रणालीको स्थापना गर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्था भएमा अहिलेको नब्बे प्रतिशत भद्रगोल समस्याहरु स्वतः हल हुनेछन् ।
नेपाली राजनीतिको विडम्वना के छभने कुनै व्यक्ति संसदको लागि निर्वाचित हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइदिन्छ । संसदको उम्मेदवार छनौट निर्वाचनले विधायिका सदस्य मात्र बन्ने हो, प्रधानमन्त्री, मन्त्री कार्यकारी बन्ने होइन । यस्तो फोहोरी व्यवस्थाको कारणले सबैले नपाउनु दुःख पाइरहेका छौँ ।
जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्था भएमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले विज्ञहरुको टिम निर्माण गरी मन्त्रीमण्डल गठन गर्दछ । जस्तो कि, स्वस्थ्य सम्बन्धी विज्ञ स्वस्थ्यमन्त्री, शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ शिक्षामन्त्री, अर्थ सम्बन्धी विज्ञ अर्थमन्त्री, कृषि सम्बन्धी विज्ञ कृषिमन्त्री, आर्थिक सम्बन्धी विज्ञ अर्थमन्त्री, विद्युत सम्बन्धी विज्ञ उर्जामन्त्री एवंरितले विज्ञहरुको लामो अनुभव, अध्ययन र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिएमा आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिष्ठित÷स्थापित व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि मजबुत बनाएको हुनेहुनाले भ्रष्ट्राचार पनि स्वतः न्युनिकरण हुनजान्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु जनताबाट पनि सम्मानित हुन्छन । किन कि, सम्बन्धित क्षेत्रमा उठेका प्रश्न र भएका समस्याहरु हल गर्न हरतरहले विज्ञहरु सफल हुन्छन । यदि, विफल भईहालेमा कारणसहित जनतालाई जवाफ दिन सक्छन । क्षमा माग्छन । किन कि, विश्व आधुनिक समाजले यस्तै रेस्पोन्सको अपेक्षा गरेको छ ।
यो प्रक्रिया अवलम्वन गर्न सकेमा कार्यपालिका आफ्नो सीमा, दायरा र मर्यादामा सीमित हुन पुग्दछ । यस्तो प्रकारको आशा र उत्तरदायित्व मतपेटिकाबाट प्राप्त कथित विज्ञहरुबाट संभव छैन । तर, ति विज्ञहरुलाई जनचाहनाअनुरुप परिचालन गर्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्न कार्यकारी प्रमुख त्यहि मतपेटिकाबाट वैधता र विज्ञानसम्मत भएकोले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु पहिलो शर्त हुन आउँछ भनिएको हो । यससँगै पूर्ण समानुपातिक संसद बनाइएमा संसदको काम नै राज्य संचालन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने हो । पूर्णरुपमा यहि काम गर्दछ । व्यवस्थापिका संसदको सीमा, दायरा र मर्यादामा सीमित हुन पुग्दछ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधीश लगायत अन्य न्यायधीशहरुको छनौट पनि बहाल कार्यकारी प्रमुखबाट नियुक्त गर्ने नगरेर सम्बन्धित स्वतन्त्र निर्वाचनबाट गरिए राज्य व्यवस्थित विवादरहित हुन पुग्दछ ।
यसरी सबै व्यवस्थित भएमा राज्यको शक्तिपृथकीकरण भई राज्य सञ्चालनका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आफ्नो प्रदत्त अधिकारबाट बलियो हुन पुग्दछन । यसो हुनु भनेको लोकतन्त्रको जग बलियो हुनु हो । लोकतन्त्र बलियो भएमा समाजवादी पार्टीले अघि सारेको समुन्नत सङ्घीय समाजवादको बाटो प्रशस्त खुला र सजिलो हुनु हो । यसो हुनु भनेको पूर्णरुपमा समाज समता र समृद्धितिर अघि बढ्नु हो । समाजवादी पार्टीको मूल लक्ष्य र सपना पनि यहि हो ।
(लेखकः समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय परिषद सदस्य तथा प्रवास प्रदेश उपाध्यक्ष हुन् । )
