स्थानीय चुनाव–२०७९ : नाता छान्ने कि नेता ?

गणेश वाम्बुले राई

लोकतन्त्रको आधारभूत सौन्दर्य नै निर्वाचन हो, जुन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ र हुनुपर्छ । स्थानीय तहको चुनावको दिन २०७९ बैशाख ३० गते आइपुग्नै लागेको छ । देश चुनावमय छ । तिथि मिति कुर्ने १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताहरू मतदान गर्न आतुर छन् । मतदान गर्नकै निम्ति विदेशबाट फर्किनेहरूको लर्को छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यही चुनावको प्रचारप्रसारदेखि शब्दवाणहरू एक–अर्का दलदेखि उम्मेदवारसम्मलाई प्रहार भइरहेको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको सुन्दरता सायद यही होला भनेर बुझ्नु पर्ने अवस्था छ ।

सहरका चोक, गल्ली, टोल–टोलमा राजनीतिक झण्डा लिएर माइकमा कुर्लिदै भोट माग्नेहरूका ताँती छ । उता पहाडी गाउँघर, पाखारेखाहरू चहार्दै एउटै टोल र घरका मान्छेहरू फरक फरक झण्डा र चुनाव चिन्ह लिएर हिंडिरहेका छन् । मधेसप्रदेशतिर उस्तै ठूलठूला माइक घन्काएर मत मागिरहेका छन् ।

ठूला भनाउँदा नेतादेखि हिजोअस्ति पार्टी भन्ने सुनेर पिछलग्गु बनेका सम्मलाई राजनीति लागेको छ । नाता छान्ने कि नेता ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक नेपालमा दोस्रो पटक स्थानीय सरकारका निम्ति नेतृत्व छान्ने सुनौलो अवसर आएको छ । हामी नागरिकले सही उम्मेदवार छान्नु पर्ने धेरै विकल्पहरू छन् ।

आस्था राखेको राजनीतिक दल र उसको चुनाव चिन्ह धारण गरेकै उम्मेदवार राम्रो भन्ने भ्रम पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहकै चुनाव भएकोले त्यो उम्मेदवार चिनेजानेको, परिवारभित्रको, नाता साइनो पर्ने पनि हुनसक्छ । त्यसो हो भने उसैलाई चिम्म गरेर मतदान गर्नु पर्ने हो त ? यो देशमा सबैभन्दा धेरै शासन गरेको दल, त्यसपछि दुई बहुमत पाएर राजकाज गरेको दल, केही समयदेखि अस्तित्वमा आएका दलहरू, नयाँ नयाँ दलहरू भनेर हामीले बुझेका छौं । पढेलेखेकादेखि अक्षर चिनेकाहरूसम्मले यो कुरा हेक्का राखेको हुनुपर्छ । निरक्षर ज्येष्ठनागरिक आमा–बुवाहरू, नागरिकहरू पनि छन् । उनीहरूको हकमा यो लिखितम बकपत्र काम नलाग्ला । राजनीतिक दलहरू संवद्र्ध कार्यकर्ताले पक्कै पनि मतदान गर्नुपर्ने, गर्नुको कारण बताएकै हुनुपर्छ ।

देशभरिमा ७ सय ५३ पालिका छन्, जसमा महानगर ६, उपमहानगर ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका ४ सय ६० वटा छन् । ती पालिकामा चुनाव हुने पदसंख्या ३५ हजार २ सय २१ रहेका छन् । यो पटक १ लाख ५२ हजार ६ सय ७६ ले उम्मेदवारी दिएका छन् । सबै पालिका गरी १ हजार ५ सय ६ जना प्रमुख र उपप्रमुख चुनिने छन् । सबैगरी ६ हजार ७ सय ४३ वडामा त्यत्ति नै संख्यामा वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने २६ हजार ९ सय ६२ वडा सदस्य छानिने छन् ।

देशभरि १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल तयारी अवस्थामा छन् भने सुरक्षाकर्मी खटिन तैनाथ छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब खर्च हुने आकलन गरेको छ । जुन रकम मतदाता शिक्षा, मतपत्रको छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूको तलब र भत्तामा खर्च हुनेछ ।

हामीले असल नेतृत्व गर्ने उम्मेदवार चिनेर मतदान गर्नु छ । आफ्नो मान्छे भएकैले भोट दिनै पर्ने बाध्यता नहोस् । मतलाई दान गर्ने हो, तर कसैलाई दान गरेको मतले भोलि त्यही मान्छे करोडपति बन्ने आधार नहोस् । हिजो २०७४ सालमा मतदान गरिएका कतिपय जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तै बनेका छन् । र फेरि मत माग्न आइरहेका छन् । हामीले चिनेको उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता उच्च हुनुपर्छ । किनभने पढेलेखेकाले विश्वपरिवेश बुझ्न सक्छ । सामाजिक र राजनीतिक क्रियाशीलता, कार्य क्षमता, आँट र चुनावी एजेन्डालाई आधार मान्ने हो । तर, त्यत्तिले मात्रै पनि पुग्दैन । उसले विगतमा गरेका सामाजिक कार्यहरू, पाँच वर्षको अवधिमा उसले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा गरेको प्रयासहरू मूल्यांकनका आधार हुन् ।

‘भोटको लागि नोट’ खर्चिनेहरू धेरै छन् । नोट को–कोसित बढी हुन्छ ? भन्नेबारे धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । नोट खर्चिनेलाई नै भोट दिंदा भोलिको दिनमा हाम्रो आफ्नो पालिका क्षेत्रमा खर्चिने बजेटको दुरुपयोग हुने निश्चित छ ।

पहिले पनि जिताइएका र फेरि दोहोरिएर आएका उम्मेदवार कति उचितका छन् ? चिन्न जरुरी छ । नाता रोज्ने कि नेता ? उम्मेदवार बनेर आएका मुहारहरूमा युवा पुस्ताका छन्, अवश्य । तर ती मान्छे समाजका निम्ति केही गर्दैआएको छ कि छैन ? हेर्दामात्र युवा जसले आफ्नो क्षमताले भन्दा अरुले प्रयोग गरेका पनि हुनसक्छन् । पार्टीको झण्डा ओढ्दैमा सबै नेता हुन सक्दैनन् । कसैको काँध चढेर सगरमाथाको चुचुरो चढ्न सक्दैन । सगरमाथा चढ्ने क्षमता आफैंले हासिल गर्नुपर्छ । त्यो आँट र साहस भएका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु नै हामी सर्वसाधारण मतदाताको कर्तव्य हो । सजग रहौं ।