लिभु संवाददाता
काठमाडौं– नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारले एकलौटी ढंगले सार्वजनिक बिदा कटौती गरिएको भन्दै निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम नेतृत्व टोलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बिहीबार भेट गरी ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको हो ।
‘जनजाति सम्बद्ध समुदायहरुलाई कुनै प्रकारको छलफल, परामर्श नलिई बिदा कटौतीले महेन्द्रकालीन पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको र यसले असमानताको स्थिति सिर्जना गराई थप द्वन्द्वलाई मलजल पुग्नेछ, जुन समृद्धिको बाधक पनि हो,’ महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामलगायत संयुक्त हस्ताक्षरमा बुझाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विविध जात, जातिको विविधतालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट नियोजित रूपमा सरकारले गरेको यो विदा कटौतीको निणय अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं । यदि निर्णय फिर्ता नलिए समस्या आदिवासी जनजाति समुदाय सडक संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नहुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको स्वयं नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराउँदछौं ।’
सरकारले विभिन्न जनजातिको मागअनुसार २०५८ सालदेखि जातीय चाडलाई राष्ट्रिय चाडका रुपमा घोषणा गर्दैआएको थियो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि आदिवासी जनजाति समुदायलगायतका प्रमुख चाडपर्वहरुमा दिइदै आएको सार्वजानिक बिदालाई अबदेखि सम्बन्धित जाति, समुदाय वा भेग विशेषलाई मात्र दिने निर्णय गरेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा महासंघअन्तर्गतका नेपाल मगर संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवाः देय् दबू, तमू ह्युल छोजधि (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्), किरात याक्थुङ चुम्लुङ, थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल शेर्पा संघ, किरात राई यायोक्खालगायत संस्थाका प्रतिनिधि संलग्न थिए । संयुक्त हस्ताक्षर गर्नेमा महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम, मगरसंघका अध्यक्ष नविन रोक्का मगर, घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले, दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङ, चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज लिम्बु वनेम, नेपाल शेर्पा संघका अध्यक्ष आङ दोर्जी लामा शेर्पा, यायोक्खाका प्रतिनिधि राकेश राईलगायत छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले समृद्धि र विकासका लागि काम गर्ने समय बढाउन विदा कटौती गरिएको जनाउनु भएको थियो । ‘आदिवासी जनजाति पनि विकासका साझेदार हौं, तर पहिचान नै मेटेर प्राप्त हुने समृद्धि र विकासलाई अघि बढाउन अस्विकार्य छ,’ ज्ञापनपत्र बुझाएपछि अध्यक्ष बरामले भन्नुभयो, ‘सबै चाड प्रदेश र ईकाई अन्तर्गत मनाइने हो भने दसै पनि खस आर्यलाई मात्र दिइनु प¥यो भनेका छौं ।’ बिदा कटौतीको निर्णय फिर्ताका लागि महासंघले आफ्नो सदस्य संस्थाहरूको विस्तारित बैठक बोलाएको अध्यक्ष बरामले जनाउनु भएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ज्ञापनपत्र
