काठमाडौँ — नेपालका भाषा र वाङ्मय क्षेत्र प्रबद्र्धनका निम्ति तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छन्– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान । तिनले ललितकला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, दर्शन लगायतको सम्बद्र्धनमा काम गर्छन् ।
नेपालका भाषा र वाङ्मय क्षेत्र प्रबद्र्धनका निम्ति तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छन्– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान । तिनले ललितकला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, दर्शन लगायतको सम्बद्र्धनमा काम गर्छन् ।
तीनवटै प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिवसहित ११–११ सदस्यीय प्राज्ञ–परिषद् र प्राज्ञ सभाको चारवर्षे कार्यावधि गत भदौमा सकियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषणमा विद्यमान तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गाभ्ने उल्लेख गरेको छ । तर भर्खरै सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति र सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको छ । हालै तीनवटै प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति बनाइएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ । गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति महिला र उपराष्ट्रपति पुरुष छन् । स्थानीय सरकारमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला छन् । यतिखेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्व पनि समावेशी हुन्छ कि हुन्न भन्ने चासो बढेको छ ।
२०१४ सालमा स्थापित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा पुग्ने हरेक वाङ्मय साधकको सपना हुनसक्छ । अहिले त्यो सपना बोक्ने साधकले पार्टीको झण्डामुनि आबद्ध भएकै हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यद्यपि प्रज्ञा प्रतिष्ठान कुनै एक विचारधारी, पक्षको मात्र थलो होइन । नत एकल जाति वा नश्लको । देशमा १२५ जातजाति छौं र १२३ भाषा बोलिन्छ । सबै
भाषाको साहित्य, संस्कृति, इतिहास, दर्शन इत्यादि पक्षमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले खोज, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
पञ्चायत कालभरि महिलाको स्थान शासकले टपक्क टिपेर राखेको ठाउँमा बस्नेमात्रै भयो । राजनीतिक, नागरिक स्वतन्त्रताका आन्दोलनमा महिलाको भूमिका उत्तिकै रहे पनि शासनको बागडोरचाहिंँ पुरुषकै कब्जामा रहँदै आएको छ । समय सापेक्ष शिक्षा, चेतना, विद्रोहका कारण हरेक तह र तप्कामा महिलाले पुरुषसरह क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । शिक्षामा सहज पहुँच, प्रेसले स्वतन्त्रताले सबैतिर चेतनास्तर बढेको छ । हरेक घरका छोराले मात्रै होइन, छोरीले समेत अनिवार्य शिक्षा आर्जन गर्न पाएका छन् । त्यसै अनुसार वाङ्मय क्षेत्रमा पनि नेपाली महिलाको स्थान अब्बल देखिँदै आएको छ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक कार्यकालमा साहित्यकार गीताकेशरी सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिए बाहेक महिलालाई प्राज्ञ सदस्यमै सीमित गरिएको देखिन्छ । शासकीय परिवर्तनले समावेशीको नाममा दलीय कोटरीका मान्छेलाई इतिहासमा नाम लेखाउनमात्रै नियुक्त गर्नुभन्दा पनि बहुभाषिक समुदायलाई बुझेर अघि बढ्न सक्ने नेतृत्व खाँचो छ । महिला मात्रै भएर पुग्दैन ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरचना र भूमिकालाई सात प्रदेशमा प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । नत्र थोरैले बोल्ने मातृभाषाका साधकका निम्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुनु र नहुनुमा फरक पर्दैन । वर्षमा एकदिन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउनुले मात्रै खासै अर्थ राख्दैन ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मातृभाषा, साहित्य, संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा लागिपरेका प्रतिभाको खोजी गरेको छैन । लोकमानसले नेपाली भाषामात्रै सबै थोक सम्झिने गरेको छ । अधिकांश मातृभाषी समुदायले आफ्नोपन गुमाउँदै जानुपरेको छ । मैले बोलेको मातृभाषालाई लेखेर केही पाउँदिन भने किन समय खेर फाल्ने भन्ने हीन भावना राज्यसंयन्त्रले उब्जाएको हो ।
संविधानले मुलुकमा बोलिने सबै भाषालाई ‘राष्ट्रभाषा’को संज्ञा दिए पनि हामी व्यक्तिले मातृभाषाको कुरो गर्दा जातीयमात्रै सम्झिने सामाजिक मानसिकता छ । यसलाई चिर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अहम् भूमिका जरुरी छ । भन्ने बेला आमाको कोखमा रहँदै सिकेको मातृभाषा हो भन्ने, तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा मातृ वात्सल्य नरहने अवस्था शोभनीय होइन । सरकारले सकारात्मक विचार, राम्रो छवि र सही नेतृत्व गर्नसक्ने महिला नेतृलाई उपकुलपतिमा चयन गर्नुपर्छ, ताकि नारी स्रष्टालाई प्रतिष्ठानसम्म जोडिन र प्रतिष्ठानसँग घुलमिल गर्न सरल र सहज बनोस् ।
प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ ०७:५९
https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/10/26/154052004514762139.html
