चारजनालाई आदिवासी पत्रकारिता पुरस्कार

मन्त्री पुनले सरकारले आन्दोलनरत आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै बहसका आधारमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । ‘आदिवासी जनजातिका एजेन्डा सम्बोधन गर्न बाँकी छन्,’ वर्तमान संविधानलाई इतिहासको कसीमा राखेर यसलाई फेरि परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कहिले काहीँ संविधान परिमार्जन हुन्छ, कहिले आन्दोलन परिमार्जन हुन्छ । त्यसैले सबै अधिकारकर्मीहरुलाई भन्न चाहन्छु, हिजोको राज्यसत्त छैन । हामी नयाँ चरणमा पुगेका छौं । हाम्रा आन्दोलनका स्वरुपहरु परिवर्तन गर्दै बहस सहमतिमा जान जरुरी छ । संविधानअनुसार नयाँ कानुनहरु बन्दैछन् । त्यसबाट आदिवासीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’