लिभु संवाददाता
काठमाडौं– नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ पारित गरेपनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेप्रति सम्बन्धित पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उक्त महासन्धितअनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्दा स्थानीयवासी र आदिवासी जनजातिलाई अग्रीम जानकारीसहित सूचित हुन पाउने र त्यसको क्षतिपूर्तिसमेत सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, सरकारले कुनै पनि राष्ट्रिय आयोजनाहरू निर्माण गर्दा साक्षीका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको बताएका छन् । सो आयोजना स्विकृति भएपछि स्थानीयवासी र आदिवासी जनजातिलाई बेखबर राख्ने गरिएको छ ।
नदीनाला, वनजंगलका आसपासका जग्गाजमीनमा दातृनिकायको सहयोग लिएर नयाँ राष्ट्रिय योजना तथा परियोजनाहरू निर्माणका क्रममा पुस्तौदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले उत्पीडन खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विकास, निर्माणका निम्ति योजना, आयोजना, परियोजनाको विरोधी नभएको तर स्थानीय आदिवासीको हैसियतले उनीहरूले पाउनु पर्ने अधिकारलाई खोस्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘हरित जलवायु परिवर्तनमा आदिवासी जनजातिका नीति तथा सरोकार पक्षलाई दिइने प्राथमिकता’ विषय गोष्ठीमा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदा संरक्षणमा आदिवासीका परम्परागत प्रथाजनित कानुनलाई बेवास्ता गरिएको समेत बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले आदिवासी जनजाति समुदाय सरकारको विरोधी नरहेको बताउनु भयो । ‘तर जल, जंंगल र जमिनका स्वामित्व राख्ने समुदायको आदिम थलोलाई जथाभावी प्रयोग गर्नु र विकासको नाममा उनीहरूलाई झन उत्पीडित तुल्याउनु गम्भीर विषय हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आदिवासीका हितको पक्षमा धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । आईएलओ–१६९ कार्यान्वयन गर्न पारित गरेको छ । त्यतिखेर नेपालका जोखिमयुक्त समुदायको पहु“च कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो छ ।’ महासंघले आदिवासी अधिकारको विषयमा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष बरामले जल, जंगल, जमीनको उपयोग गर्दा स्थानीय र आदिवासीको अर्थपूर्ण सहभागिता र पहुँच पु¥याउने नीतिलाई प्रतिद्धतामात्र नभई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा विकास हुने भएपछि हामी साक्षीमात्र बसेका छैनौं, हाम्रा मागबारे लिखित प्रतिवद्धतासमेत गराएका छौं,’ बरामले भन्नुभयो, ‘यदि सरकारको यसैगरी बेवास्ता गर्दै जाने हो भने हामीले नीतिगत रूपमै प्रतिरोध गर्नु पर्ने हुन्छ । यसतर्फ सचेत गराउन चाहन्छु ।’ देशको विकासलाई भौतिक पूर्वाधारमात्र नभई सामाजिक तथा प्राकृतिक सन्तुलनलाई समेत लिन सक्नु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत, साधनको दोहन गरिदा आदिवासी समुदायको पहिचान नामेट हुन दुःखद भएकोसमेत बताउनु भयो ।
त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिदा त्यहा“का आदिवासी बोटे, चेपाङलाई परम्परागत थातथलोबाट हटाइए भने उनीहरूलाई प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँचबाट विमुख बनाइएको बताउनु भयो । ‘चितवनको निकुन्ज आसपासका चेपाङले निउरो टिप्न पाउँदैनन्, उल्टै सैनिकको यातनाबाट ज्याउन गुमाइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । गत वर्ष निउरो टिप्न जंगल गएका चेपाङ युवालाई सेनाले कुटपिट गर्दा ज्यानसमेत गुमेको थियो ।
सरकारले परापूर्वकालदेखि प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्दै आएका स्थानीयवासीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु र त्यसको नियन्त्रण गर्ने अर्कै निकायलाई सुम्पिनु त्रुटिपूर्ण रहेकोसमेत अध्यक्ष पाठकले बताउनु भयो । ‘प्राकृतिक स्रोतमाथि आर्मी शासनको अन्त्य गर्नुप¥यो,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘आर्मी राख्नै परे एक टुकडी राखेर वनको संरक्षण जिम्मेवारी स्थानीय समुदायलाई दिन जरुरी छ ।’
अध्यक्ष पाठकले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीयको समतामूलक सहभागिता शून्यप्राय रहेको बताउनु भयो ।
‘सरकारले कुनै पनि परियोजना ल्याउने बेलामा स्थानीयलाई साक्षी राखेर स्विकृत गराउ“छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जब परियोजना लागू हुन्छ तब स्थानीयले आफ्नो हकअधिकारको कुरो उठाउँदा तिनै साक्षी बसेकाहरूलाई सरकारको नीतिले दिंदैन भनेर पन्छिन्छ ।’ खानी, नदी, खोला, वनजंगल स्रोतलाई सही उपयोग गर्नका निम्ति कानुनलाई व्यवहारिक र न्यायोचित तुल्याउनु पर्ने उहाँको ठम्याइ छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राध्यापक डा. गणेशमान गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा एभरेस्ट होटेलमा सम्पन्न कार्यशालामा आयोजक संस्था सिप्रेडका अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाले दीगो विकास र समृद्धिका निम्ति सरकारले जलवायु परिवर्तन विषयलाई गम्भीर ढंगले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । आदिवासीको स्थितिबारेमा पहिलो पटक मनाङ, लमजुङ र गोरखाका स्थानीय आदिवासी समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, महिलासँग स्थलगत अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको बताउनुभयो । सिप्रेडले स्थानीयसँग प्राकृतिक स्रोत र ती स्रोतको संरक्षण, प्रवद्र्धनका निम्ति आदिवासी ज्ञान विस्तारबारे अध्ययन गरेको जनाइएको छ ।
‘जलवायु परिवर्तनले हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू उहिलेजस्ता छैनन्,’ कार्यशालामा मनाङबाट सहभागी हुनु भएका नरेन्द्र लामाले भन्नुभयो, ‘हाम्रा परम्परागत मूल्यमान्यताहरू, प्रथाजनित कानुन मासिदैछन् । यी ज्ञानहरूलाई युवा पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यशालामा स्थलगत अध्ययनका क्रममा विषयवस्तु केन्द्रित वृत्तचित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का विजय सिंहले जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतजस्ता मुद्दालाई हरेक देशले आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा प्राथमिकता राख्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव डा. राधा वाग्लेले नेपाल सरकारले दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू स्विकार गरेकाले त्यसको कार्यान्वयका निम्ति नीति नियम निर्माण बन्ने क्रममा रहेको बताउनु भयो । सिप्रेडकी डा. पासाङ डोमा शेर्पाले देश, विदेशबाट कार्यशालामा सहभागीहरूलाई समन्वय गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र स्थानीय समुदायमा परेको प्रभावबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
फोटो क्यापसन– सिप्रेडले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘हरित जलवायु परिवर्तनमा आदिवासी जनजातिका नीति तथा सरोकार पक्षलाई दिइने प्राथमिकता’ विषय गोष्ठीमा सहभागीहरू
तस्बिर सौजन्य : सिप्रेड
