काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र र प्रशासनमा दूरगामी असर पार्ने प्रकारका गरेका सबै निर्णयलाई नयाँ सरकारले अस्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक स्थिति र वर्तमान सरकारका निर्णयका सम्बन्धमा आज एमाले केन्द्रीय कार्यालय, धूम्रबाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो –“निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि पनि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र र प्रशासनमा दूरगामी असर पार्ने खालका गरेका सबै निर्णयलाई नयाँ सरकारले अस्वीकार गर्ने छ ।”
अध्यक्ष ओलीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई ढिलाइ गरी बजेट र कार्यक्रममा समावेश नभएका विषयमा मापदण्डविपरीत आर्थिक भार पर्ने तथा राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्तालाई रकम बाड्नेजस्ता निर्णयले वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
“वर्तमान सरकारलाई दैनिक गतिविधिसम्बन्धी काम गर्नुपर्नेमा राज्यसत्तालाई प्रभावित पार्ने गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेदेखि निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले विजय हासिल गरिसक्दा पनि कानूनी छिद्र खोज्दै नयाँ सरकारको बाटो बन्द गराउने पहलको जालझेल गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको गलत व्याख्या गरेर अनेक ठाउँका अनुपयुक्त सेटिङ गरेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले आफ्नो आयु लम्ब्याएको काम चलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यताविपरीत छिटो सत्ता हस्तान्तरण नगरी देशलाई कंगाल, संकटग्रस्त र आर्थिकरुपमा भताभुंग पार्ने प्रकारको क्रियाकलापमा उद्धृत हुने अधिकार छैन ।”
अध्यक्ष ओलीले प्रहरीमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको दरबन्दी थप्ने गृहकार्य भइरहेकामा त्यसको विरोध गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु ४८ अर्ब घाटा देखिएको र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र कार्यविधिविपरीत वृद्धभत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर पाँच वर्ष घटाउने र भूकम्प प्रभावितलाई मापदण्डविपरीत थप रु एक लाख दिने मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णयमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
एमालेले भोटको राजनीति नगर्ने भन्दै उहाँले संविधान, लोकतन्त्र र विधिका आधारमा अघि बढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो । “विगतमा वाम सरकारले सामाजिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा कनिका छरेको र ढुकुटी रित्याएको आरोप लगाउने काँग्रेसले अहिले बजेट र कार्यक्रममा समावेश नभएका विषयमा निर्णय गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको छ, यो लुट खसौट र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टा हो,” अध्यक्ष ओलीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कर्मचारी समायोजनका नाममा भइरहेका कर्मचारीलाई रु ६० अर्ब खर्च गरेर अवकाश दिने तयारी देशलाई संकटमा पर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो ।”
भूकम्प र बाढीपीडितलाई पुनःस्थापनामा ध्यान नदिइ पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन र त्यस्तो जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले निर्वाचन लड्ने प्रवृत्तिले जनताका काम खासै अघि नबढेको उहाँको भनाइ छ ।
ओलीले प्रतिनिधिसभाको मत परिणाम सार्वजनिक नगरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनतिर लाग्नुले निर्वाचन आयोग लाचार छायाँ सावित भएको बताउनुभयो ।
सीमा मिचिएकाबारे अध्ययन जारी
पर्सा जिल्लाको सिमानामा भारतीय पक्षबाट भएको भनिएको हस्तक्षेपबारे पार्टीको टोलीले अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सीमा कसैबाट मिचिनु हुँदैन भन्नुभयो ।
सिलवाललाई असुरक्षित बनाइयो
अध्यक्ष ओलीले ललितपुर जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद नवराज सिलवाललाई वर्तमान सरकारले असुरक्षित बनाएको आरोप लगाउँदै सिलवालको कीर्ते मुद्दासम्बन्धी विषयमा नयाँ सरकारले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभामा नवप्रवेशी कोमल वलीलाई उम्मेदवार बनाइएको सम्बन्धमा पार्टीभित्र विवाद नरहेको दाबी गर्दै उहाँले नयाँ प्रवेश गर्नेलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने सन्देशका लागि सो निर्णय भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पार्टी एकतामा शंका नगर्न आग्रह
अध्यक्ष ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकता प्रक्रियाबारे कुनै आशंका नराख्न आग्रह गर्दै वाम गठबन्धन फुटाउन खोजिएका प्रयास कुनै हालतमा सफल नहुने दाबी गर्नुभयो ।
पार्टी एकता र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढ्ने भन्दै उहाँले एकतापछि नेताहरुको कार्यविभाजनको विधिमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
