काठमाडौं । सामान्य रुपमा बुझ्दा सर्वसाधारण कुनै पनि कामको लागि प्रदेशको राजधानी धाइरहनुपर्ने देखिँदैन । प्रादेशिक राजधानीमा जनता दैनन्दिनका कामका लागि गइरहनुपर्दैन । संघीय ढाँचाअनुसार सिंहदरबार सात ठाउँमा सरेजस्तै हो यो । जसरी नागरिकता, राहदानीलगायत अत्यावश्यक सेवा सुविधाका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्दैन, त्यसैगरी प्रादेशिक राजधानी पनि जानुपर्दैन ।
जनप्रतिनिधि मात्र राजधानी जाने हुन्, जनताका सरकारी काम स्थानीय तहमै
१. जन्म, मृत्युदर्ता र नाता प्रमाणित स्थानीय तहमै
जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणितलगायत सबै प्रकारका सिफारिस र सेवा वडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छन् । नागरिकता र राहदानी लिन मात्र अहिलेजस्तै जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्नेछ ।
२. जग्गाको नामसारी र लालपुर्जा पनि गाउँमै
घरजग्गा धनी पुर्जा वितरणसेत स्थानीय तहबाटै हुनेछ । जग्गाको नामसारी तथा किनबेच, कित्ताकाट, उजुरीलगायतका सेवा पनि स्थानीय तहमै उपलब्ध हुन्छ ।
३. मालपोत र सम्पत्ति कर तिर्ने सुविधा वडामै
सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत कर वडामै तिर्ने हो ।
४. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वडाबाटै वितरण
ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तलाई वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कार्यक्रमको वितरण र व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।
५. मुद्दामामिलाको प्रारम्भिक उपचार स्थानीय तहमै
सानातिना मुद्दा मामिला परे गाउँ अथवा नगरपालिकाले मेलमिलाप गराउने र मध्यस्थता गर्नेछ । यसका लागि उपप्रमुखको नेतृत्वमा इजलास नै हुन्छ । त्यहाँ चित्त नबुझे मात्र जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत जान सकिनेछ ।
६. सहकारीदेखि रेडियो दर्ता पनि स्थानीय तहमा
सहकारी संस्थादेखि एफएम रेडियोसम्म स्थानीय तहमै दर्ता वा खारेज गर्न सकिन्छ । यस्तै, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जाको निर्माण पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।
७. माविसम्मको परीक्षा र पाठ्यक्रम स्थानीय तहमा
माध्यमिक अर्थात् एसइई परीक्षा स्थानीय तहले लिने हो । यो तहसम्मको पाठ्यक्रम पनि उसैले बनाउने हो ।
प्रादेशिक राजधानीमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख, सभामुख, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री रहनेछन् । सम्बन्धित प्रदेशको संसद् भवन, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, न्यायालय पनि प्रादेशिक राजधानीमै रहनेछ ।
माओवादी नेता एवम् कानुनविद् विडारीका अनुसार ‘सामान्य जनता सिंहदबार जे कामका लागि आउँथे, त्यही कामका लागि मात्रै प्रदेशको राजधानी जानुपर्ने हुन्छ ।’ उहाँका अनुसार त्यो बाहेक सर्वसाधारणका लागि प्रदेशको राजधानी केही यताउता हुँदा फरक पर्दैन । संविधानमा पनि जनताको काम सहज होस् भनेर धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।
