नेपालको संविधानको धारा २८७ मा उल्लेख भएबमोजिमको भाषा आयोग बनेको पनि दुईवर्ष नाघिसकेको छ। भाषा आयोग बनेको यति लामो समय बित्दा पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। विगतका प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा सरकारले यसलाई औपचारिकतामा सीमित गरेको पाइन्छ। वर्तमानमा गठित बलियो वाम सरकारले भाषा आयोगलाई पूर्णता दिँदै विगतका कामको समीक्षा गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। संविधानमा भाषा आयोगका मुख्य चार उद्देश्य उल्लिखित छन्।
नेपालका भाषाको समीक्षा तथा विश्लेषण गरी केही भाषालाई आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो। यसबाहेक नेपालमा बोलिने भाषाको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने सल्लाह दिनु पनि भाषा आयोगको कामअन्तर्गत पर्छ। नेपालमा बोलिने भाषालाई मातृभाषामा आधारित शिक्षासँग व्यवस्थित गर्नु पनि भाषा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। यसबाहेक नेपालमा बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि भाषा आयोगको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ।
उल्लिखित चार उद्देश्यमध्ये पहिलो उद्देश्य पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो महत्वपूर्ण नीतिगत अभिभारा हो। तर भाषा आयोगको वर्तमान संरचना र यसले गरेका खुद्रामसिना कार्य हेर्दा यो आयोग संविधानको भावनाविपरीत प्रतीत हुन्छ। सबैभन्दा पहिला आयोगले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर हरेक संघीय प्रदेशमा यसका शाखा विस्तार गर्दै संघीय कानुनअनुसार योजना निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यो हुन सकिरहेको छैन। वर्तमान एक सदस्यीय आयोग शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको चंगुलमा रुमिल्लएको देखिन्छ। नेपालको भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक विविधतालाई मनन गरेर नीतिनिर्माणमा आयोग तल्लीन देखिँदैन।
रविन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संस्कृति मन्त्रालयले भाषा आयोगलाई जीवन प्रदान गर्ला भन्ने आशा गर्नु अन्यथा नहोला। यदि त्यसो भएन भने संविधानमा गरिएका बन्दोबस्त कागजमै सीमित हुनेछन्। नेपालमा बोलिने भाषाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका व्यक्ति तथा संस्था अझ बढी निरुत्साहित हुने सम्भावना झनै बढ्ने छ। भाषा आयोगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कार्य निम्न बुँदामा प्रष्ट छन्ः
१. तत्काल सांस्कृतिक मन्त्रालयअन्तर्गत भाषा आयोगका सदस्यको सिफारिस समिति निर्माण गर्ने।
२.त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग,नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता संस्था सम्मिलित विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने।
३. नेपालमा बोलिने भाषामा भएका अध्ययन र अनुसन्धानको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने।
४. भाषा आयोगले गरेका कार्यको समीक्षा तथा मूल्यांकन गरि उपयुक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने, अनावश्यक कार्य बन्द गर्ने।
५. आवश्यक परेमा वर्तमान भाषा आयोगलाई पनि व्यवस्थापकीय र संरचनागत रूपमा परिवर्तन र परिमार्जन गर्ने।
६.भारत, चीन, पपुवा न्यूगिनी, रुस जस्ता विभिन्न मुलुकमा भएका भाषा आयोग र भाषा सम्बम्धनमा उनीहरूले गरेको कार्यको अध्ययन, समीक्षा र विश्लेषण गर्ने।
विकास र समृद्धिको नारा दिएको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त कर्मचारीतन्त्रको सपना साकार पार्न भाषा आयोगलाई पनि सोहीअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग र त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिलाई भाषा अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ। भाषा शिक्षणसँग सम्बन्धित कार्यलाई त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्छ।
नेपालको भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक विविधतालाई मनन गरेर नीतिनिर्माणमा आयोग तल्लीन देखिँदैन।
नयाँ तथा अनुभवी विज्ञलाई राखेर हरेक कामको समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने गरियो भनेमात्र पाँच वर्षभित्र भाषा आयोगले गर्न खोजेका काम सम्पन्न हुनेछन्। नत्र भाषा आयोग पनि केही सीमित कर्मचारी र विज्ञको मागिखाने भाँडो हुने सम्भावना छ। एक सय २३ भन्दा बढी भाषा बोलिने नेपालमा भाषा आयोगमार्फत सबै भाषाको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन, व्यवस्थापन र विकास गर्न सकेमा हाम्रो मुलुक भाषिक तथा सांस्कृतिक अनुसन्धानको केन्द्र हुनेमा दुविधा छैन।
विकसित र उन्नत मुलुकमा भाषा राष्ट्रिय स्तरको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। सोहीअनुसार भाषिक योजना तथा व्यवस्थापन गरिन्छ जसले समग्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर तथा विविधताको परिचय दिने गर्छ। विडम्बना हाम्रो देशमा भाषाको विकास र विस्तारलाई न सरकारले प्रोत्साहन गर्छ न त सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुन्छन्।
पर्यटनमन्त्रीले उद्घोष गरे झैं सन् २०२० मा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने अभियान पूरा गर्न नेपालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका भाषासम्बन्धी सभा तथा सम्मेलन आयोजना गर्न सकिन्छ। भाषा विज्ञान समाज नेपाल,नेपाली लोकवार्ता समाज, अनुवादक समाज नेपाल, नेल्टा, टेसोनजस्ता नेपालमै क्रियाशील संस्थाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा त्रिभुवन विश्वविद्यायलयको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन्। सम्भावनाका अनन्त द्वार छन्। खाँचो छ त केवल जाँगर र ज्ञानको।
—गौतम त्रिविका उप–प्राध्यापक हुन्।
