काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या यति नै हो भनेर यकिन गर्नसकेको देखिँदैन । प्रत्येक दस–दस वर्षमा गरिने जनगणनामा फरक–फरक संख्याको विवरण आएको हुन्छ ।
२०३८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा १६, २०४८ मा ३२, २०५८ मा ९२ र २०६८ मा १२३ वटा भाषा सूचीकृत भएका छन् । यसले नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ ।
२०५८ मा उल्लेख नभएका ३१ वटा भाषा २०६८ मा सूचीकृत भएका छन् । यसरी सूचीकृत भएकामा भोट–बर्मेली भाषापरिवारका आठपहरिया, बेल्हारे, फाङदुवाली, मनाङे, साम्पाङ, सुरेल, वनकरिया, वालिङ, डोल्पाली, जुम्ली, खाम, लोह्पा, धुलेली छन् । भारोपेली भाषापरिवारका ताजपुरिया, खस, गन्गाई, मालपाँडे, सोनाहा, अछामी, दैलेखी, डडेलधुरी, बाजुरेली, दार्चुलेली, गढवाली, बझाङी, बैतडेली, डोटेली पनि सूचीकृत भएका छन् । विदेशीमूलका भाषाहरू अरबी, स्पेनिस, रसियन, फ्रेन्चजस्ता भाषा पनि पहिलोचोटी सूचीकृत भएका छन् । आठपहरिया, बेल्हारेजस्ता केही भाषाको गहन अध्ययन पहिले नै गरिएको भए पनि सूचीकृत थिएनन् ।
२०६८ को जनगणनामा थप ३१ वटा भाषा सूचीकृत हुँदा पनि अझ केही भाषा छुटेका छन् । विदेशी तथा स्वदेशी भाषाशास्त्रीले छुट्टै भाषा हो भनी पहिचान गरिसकेका भाषासमेत सूचीकृत हुन सकेनन् । मनाङमा बोलिने ‘नारफु’ भाषा माइकल नुनानले सन् २००३ मा अध्ययन गरी ‘द नारफु ल्याङ्ग्वेज’ शीर्षकमा अध्ययन प्रतिवेदन न्युयोर्कबाट प्रकाशन नै गरिसकेका थिए । यो भाषामा क्रिष्टिना ए हिल्डेब्रान्ट र उनको समूहले २०१५ मा पनि थप अध्ययन गरी छुट्टै भाषाको संज्ञा दिएका छन् । स्थलगत अध्ययनका क्रममा उनीहरूले नारफु भाषा तामाङ भाषाका रूपमा सूचीकृत भएको बताएका छन् ।
मारिसिस्को खड्गीले सन् २००६ मा ‘नुब्री’ भाषाको सर्वेक्षण गरेकी थिइन् । त्यसो त जेफ वेब्स्टर्सले सन् १९९२ मै समाज भाषावैज्ञानिक अध्ययनका क्रममा नुब्री भाषा पहिचान गरिसकेका थिए । तर यो भाषा पनि जनगणनाको सूचीमा समेटिएको पाइँदैन । दुविनन्द ढकाल र अन्य (सन् २०१६) ले हिमाली भेगमा बोलिने ‘ग्याल्सुम्दो’ भाषाको अध्ययन गरेका छन् । यो भाषा मनाङ जिल्लाको धारापानी, चामे, बगरछापमा बोलिने बताइएको छ । यो भाषाको प्रारम्भिक शब्दकोश नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्रले प्रकाशन पनि गरिसकेको छ । यो भाषालाई पनि जनगणनाले समेटेको छैन ।
गोरखाको मनास्लु भेगमा छेकम्पार र चुम्छेतमा जस्ता ठाउँ छन् । ती ठाउँ चुम उपत्यकाका रूपमा पनि चिनिन्छन्, जहाँ चुम भाषा बोलिन्छ । यो भाषाको डेभिड स्नेलग्रोभ (सन् १९६१) र जेओफ चाइल्ड्स (सन् २००४) ले पनि अध्ययन गरिसकेका छन् । यो भाषा पनि छुट्न पुगेको छ । माथिल्लो मुस्ताङमा बोलिने ‘सेके’ भाषाको अध्ययन जापानी भाषाशास्त्री इसाओ होन्डाले सन् २००२ मै गरेका थिए । त्यसैगरी तराईमा बोलिने ‘खोनाहा’ भाषा नेपालको भाषिक सर्वेक्षणले छुट्टै भाषाका रूपमा समाज भाषावैज्ञानिक अध्ययन गरेको छ (गोपाल ठाकुर र इन्द्रेश ठाकुर, २०६९) ।
जनगणनामा छुटेका भाषाको लामै सूची छ । यसरी छुट्नुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । पहिलो कारण त जनचेतनाको अभाव हो । दोस्रो कारण, जनगणनामा संलग्न अधिकांश गणकहरूलाई भाषा सम्बन्धी गहिरो ज्ञान नहुनु वा भाषाको विषयमा संवेदनशील नहुनु हो । तेस्रो हो, कमसेकम जनगणना गर्नुपूर्व कुन–कुन भाषा कहाँ–कहाँ बोलिन्छन् भनेर सूची तयार एवं पूर्वकार्यको समीक्षा नगर्नु पनि हो । किनभने छुटेका केही भाषामा जनगणना गर्नुभन्दा पहिले नै अध्ययन भैसकेका थिए । यतिसम्म कि नेपाल संस्करणको एथ्नोलगले उल्लेख गरेका भाषाको सूची र जनगणनाको सूचीमा पनि फरक–फरक भाषागत विवरण छन् ।
पछिल्लो जनगणनामा सूचीकृत भैसकेकाहरू पनि सबै भाषा होइनन् । केही भाषाभाषिका मात्र भए पनि भाषाको रूपमा सूचीकृत भएका छन् । पंक्तिकारले भर्खरै गरेको वनकरिया भाषाको सर्वेक्षणले वनकरिया भाषा चेपाङ भाषाको भाषिकामात्र रहेको तथ्य फेला पारेको छ, जबकि वनकरिया भाषालाई जनगणना २०६८ ले १२३ वटा भाषामध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । अर्कातिर २०५८ को सूचीमा थप ३१ वटा भाषा समेटिँदासमेत केही भाषा छुट्नु गम्भीर विषय हो ।
भाषाहरूको न्यायोचित सम्बोधन हुनसकोस् भनेर २०७२ सालको संविधानले छुट्टै भाषा आयोग व्यवस्था गरेको छ । भाषा आयोगलाई मूलत: सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरू निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफरिस गर्नुपर्ने, भाषाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू सिफारिस गर्नुपर्ने, मातृभाषाहरूको विकासस्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सुझाव पेस गर्नुपर्ने, भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्नुपर्ने भनी संविधानमै ४ वटा कार्य तोकिएको छ । २०७३ भदौ २३ मा गठित भाषा आयोगले कार्यविधि निर्माण गर्दै प्रारम्भिक काम पनि सुरु गरेको छ । त्यसो त भाषा आयोगका पनि आफ्नै सीमा छन् । महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने भाषाहरूको संरक्षण एवं अभिलेखन कार्य अगाडि बढाइरहँदा वा भाषिक नीति निर्माण गर्ने क्रममा जनगणनामा सूचीकृत भएका भाषालाई मात्र आधार मान्ने हो भने सूचीकृत नभएका भाषामाथि ठूलो अन्याय हुन जान्छ । त्यसै पनि छुटेका भाषाहरू अल्पसंख्यकले बोल्ने हुन् र ती भाषा लोपोन्मुख अवस्थाका छन् । त्यसैले भर्खरै सुरु भैरहेका भाषा संरक्षण, सम्बद्र्धन एवं प्रबद्र्धन लगायतका कार्यमा समुचित व्यवहार हुनसके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक एवं बहुभाषिक मुलुकको सार्थकता हुनेछ ।
डा. राई त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७४ ०८:२६
