प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्दा परम्परागत कानुनसमेत ख्याल राख्न आदिवासी समुदायको माग
लिभु संवाददाता काठमाडौं– नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ पारित गरेपनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेप्रति सम्बन्धित पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उक्त महासन्धितअनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्दा स्थानीयवासी र आदिवासी जनजातिलाई अग्रीम जानकारीसहित सूचित हुन पाउने र त्यसको क्षतिपूर्तिसमेत सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, सरकारले कुनै पनि राष्ट्रिय आयोजनाहरू निर्माण गर्दा साक्षीका रूपमा […]
Continue Reading