लिभु संवाददाता
काठमाडौं– नेपाल मगर संघले मगर पहिचानको निम्ति ‘एक घर एक मगर, एक रुपैयाँ’ अभियानको घोषणा गरेको छ । संघले काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न तीन दिने ‘२६औं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा मगरात सम्मेलन’ पछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी २३ बँुदे ‘काठमाडौं घोषणापत्र–२०७४’ जारी गर्दै मगरात प्रदेशको माग हो । उसले संविधान संशोधन हुनुपर्नेसमेत भनेको छ ।
संघका अध्यक्ष नवीन रोका मगरले नेपालको संविधान २०७२ ले मगरको आदिम भूमिलाई तीन चिरा पारेर संघीय प्रदेश कायम गरेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘पुख्र्यौली भूमि सुरक्षित छैन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले मगरात आदिभूमिलाई एक ठाउँमा राखेर आठौं प्रदेश बनाउने मुख्य लक्ष्य राखेका छौं । जहाँ मगर त्यहाँ मगर संघ, जहाँ मगर पहिचान त्यहाँ मगरात स्वायत्त शासन भन्ने सांगठनिक अभियान जनस्तरसम्म प्रवाह गर्छौं । मगर समुदाय पुख्र्यौली माटोसाथ, आत्म सम्मान साथ बाँच्न चाहन्छ ।’
संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनले प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाउनु भएपछि अध्यक्षले सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिनु भएको थियो । उहाँले विद्यमान संरचना कायम रहेको अवस्थामा प्रदेश नं. ४ लाई मगरात–तमुवान, प्रदेश ५ लाई मगरात थरुहट र ६ लाई मगरात–खसान नामाकरण हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
संघले संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि नं.१६९ लगायत आदिवासी सम्बन्धी सम्झौताहरु नेपाल सरकारले लागू गर्नु पर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरी मगरको परम्परागत सामाजिक प्रथाजनिक कानुनलाई वैधानिकता दिइनु पर्ने, राज्यको हरेक तहमा मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा कायम हुनुपर्ने, मगरहरुको मूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा बचाउनु भाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी मातृभाषामा पठनपाठन हुनुपर्ने भनेको छ ।
‘आत्मसम्मान, अस्तित्व, समानता, अधिकार र समृद्धि मगर जाति तथा मगर समाज सहितको नेपाली समाज र देशको विकास तथा समृद्धिका लागि सदा लागीपर्ने साथै राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानका लागि लडिरहने छौं,’ घोषणापत्रमा छ । प्रथम सहिद लखन थापामगरलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा हुनुपर्ने, उनले सहादत प्राप्त गरेको दिन फागुन २ गतेलाई सार्वजनिक विदा घोषाणा हुनु पर्ने र उनको जीवनी पाठ्यपुस्तकमा समावेश हुनुपर्नेसमेत माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मगर संघ युकेका अध्यक्ष नेम थापा, कतार, मलेसिया लगायत मुलुकमा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
